भाडेपट्टा-कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींच्या पुनर्विकासासाठीच्या अधिमुल्यामध्ये सुधारणा

मुंबई ( ३० जानेवारी ) : शासकीय जमिनींवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक व्यवहार्य करण्यासाठी भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनीच्या पुनर्विकासाला परवानगी देताना आकारण्यात येणाऱ्या अधिमुल्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई उपनगरातील शासकीय जमिनींवरील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचे सदस्य हे मध्यम वर्गातील किंवा कनिष्ठ मध्यम वर्गातील आहेत. 40 ते 50 वर्ष जुन्या असलेल्या बहुतांश इमारती जीर्ण झालेल्या असून त्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. परंतु अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना बहुतांश वेळा बांधकामामध्ये वाढ होते, तर काही वेळा जादा बांधकाम करण्यासाठी लागणारे वाढीव चटई क्षेत्र खरेदी करण्यासाठी खुल्या बाजारातून हस्तांतरणीय विकास हक्क अधिमुल्य भरुन खरेदी करावे लागतात. या दोन्ही प्रकारच्या पुनर्विकासामध्ये समान अधिमुल्य आकारण्याची तरतूद 13 एप्रिल 2017 च्या शासन निर्णयामध्ये करण्यात आलेली असली तरी अधिमुल्याचा आर्थिक बोजा भाडेपट्टेधारकांवर किंवा कब्जेधारकांवर निर्माण होत असल्याने असे पुनर्विकासाचे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत असल्याची निवेदने शासनाला प्राप्त झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शासकीय जमिनींवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी देताना अधिमुल्याची सुधारित रक्कम आकारण्याच्यादृष्टीने आज निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयानुसार बृहन्मुंबई किंवा राज्यात इतरत्र भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय जमिनींवरील इमारतीचा पुनर्विकास हा विकास नियंत्रण नियमावलीतील (डीसीआर) तरतुदीनुसार जमिनीची बांधकाम क्षमता वाढवून जादा बांधकामास अनुमती मिळवून शक्य असेल मात्र, अशा पुनर्विकासासाठी अधिमुल्य आकारण्याची स्वतंत्र तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत नसेल तर अशा प्रकारच्या निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक वापराच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी संबंधित जमिनीचा वार्षिक दर विवरण
पत्रातील (रेडी रेकनर) दराच्या 25 टक्के दराने तसेच शैक्षणिक व धर्मदाय इमारतींसाठी 12.5 टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय बृहन्मुंबईतील अशा प्रकारच्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना हस्तांतरणीय विकास हक्क खुल्या बाजारातून खरेदी करुन वाढीव एफएसआय प्राप्त करावा लागत असल्यास निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक वापराच्या इमारतींसाठी वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार संबंधित जमिनीच्या दराच्या 10 टक्के अधिमुल्य आकारण्यात येणार आहे तर धर्मदाय व शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच्या इमारतींना 5 टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यात इतरत्र संबंधित जमिनीच्या प्रचलित
वार्षिक दराच्या 5 टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्यात येणार आहे तर धर्मदाय व शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच्या इमारतींना अडीच टक्के दराने अधिमुल्य आकारण्यात येईल.
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget