शिष्यवृत्तींची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावेत - मुख्य सचिवांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

मुंबई ( २४ जानेवारी २०१९ ) : विविध संवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तींची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावेत, वन हक्क दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, असे निर्देश मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी आज येथे दिले.

मंत्रालयात पाक्षिक एकत्रित व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ यो योजनेबरोबरच अंगणवाड्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांचा
तसेच विविध शिष्यवृत्ती लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करणाऱ्या योजनाचा आढावा मुख्य सचिवांनी घेतला.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक मागासवर्ग या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट
जमा केली जाते. विविध विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजनांचा आढावा मुख्य सचिवांनी आज घेतला.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित अर्जाचे प्रमाण जास्त आहे तेथील जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. शिष्यवृत्तीचे अर्ज विविध शैक्षणिक संस्थांच्या स्तरांवर प्रलंबित आहेत.
तातडीने ते विभागाकडे मागवून घ्यावेत आणि लवकरात लवकर मार्गी लावावेत, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील प्रलंबित अर्जांबाबत दररोज संध्याकाळी आढावा घेतला पाहिजे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

वनमित्र मोहिमेअंतर्गत पालघर, नंदूरबार, ठाणे, धुळे, गोंदिया, जळगाव, चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली, नाशिक, औरंगाबाद आणि भंडारा या 12 जिल्ह्यातील वनहक्क दावे व अपिलांच्या प्रलंबित विषयांबाबत मुख्य
सचिवांनी आढावा घेतला. वनहक्क दावे निकाली काढण्याकरिता जिल्हाधिकारी व जिल्हा वनसंरक्षकांनी विशेष मोहीम हाती घेवून फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ते निकाली काढावेत, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले.

प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या गुरुवारी मुख्य सचिव सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी एकत्रित व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग घेतात. मंत्रालयीन सचिव स्तरावरुन विविध विषयांबाबत अनेकदा
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग होत असतात. मात्र नोव्हेंबरमध्ये या संदर्भात निर्णय घेवून एकत्रित पाक्षिक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग घेण्याच्या निर्णय झाला. त्यानुसार आता मुख्य सचिव महिन्यातून दोनदा क्षेत्रिय स्तरावरील
अधिकाऱ्यांसमवेत संवाद साधून प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याच्या सूचना देतात.

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget