अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी नवीन 50 शासकीय निवासी शाळांना मंजूरी

मुंबई, दि. 25 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी नवीन 50 शासकीय निवासी शाळांना मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच यासाठी 262 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची आढावा बैठक झाली त्यावेळी श्री. बडोले बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिन दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण आयुक्त मिलींद शंभरकर व सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बडोले म्हणाले, राज्यात सध्या शंभर निवासी शाळांपैकी 88 निवासी शाळा सुरु असुन त्यापैकी 30 मुलींच्या शाळा व 58 मुलांच्या शाळा आहेत. या निवासी शाळांमध्ये 13 हजार 792 इतके विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नवीन निवासी शासकीय शाळा सुरु करताना अनुसूचित जातींची लोकसंख्या (सन 2011 ची जनगणना आभारभूत मानता), सर्वसाधारण लोकसंख्येच्या साक्षरतेचे प्रमाण, लोकप्रतिनिधींची मागणी व तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय वसतीगृहाची उपलब्धता याबाबी विचारात घेऊन 50 नवीन शासकीय निवासी शाळांना मंजूरी देण्यात आली आहे. यापूढेही आणखी काही निवासी शाळांना मंजूरी देण्यात येईल. यात प्रामुख्यांने मुलींच्या शाळांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही बडोले यांनी सांगितले.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. या अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या निवडक वस्तींचा विकास, नवीन मुलींचे वसतिगृह, ऐतिहासिक स्थळांचा विकास या कार्यक्रमांचा उर्वरित निधी तत्काळ खर्च करावा. विभागांतर्गत येणाऱ्या महामंडळांच्या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा. महामंडळाच्या पुढील नियोजनचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश बडोले यांनी यावेळी दिले.

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget