शिवणगाव प्रकल्पग्रस्तांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धरतीवर घरबांधणीसाठी अडीच लाख अनुदान

नागपूर ( २ फेब्रुवारी२०१९ ) : मिहान प्रकल्पांतर्गत मौजा शिवणगाव येथील घरे संपादित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधणीकरिता देण्यात येणारे अनुदान हे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धरतीवर अडीच लाख रुपये देण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यापूर्वी घरबांधणीकरिता प्रकल्पग्रस्तांना एक लक्ष रुपयाचे अनुदान देण्यात येत होते.

रामगिरी येथे मिहान प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत वरिष्ठ अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, मिहानचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, मिहानचे तांत्रिक सल्लागार एस. व्ही. चहांदे, मुख्य अभियंता एस. के. चॅटर्जी, मिहान सल्लागार समितीचे सदस्य विजय राऊत, नगरसेवक किशोर वानखेडे
व प्रकाश भोयर यांच्यासह शिवणगाव येथील प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. मिहान प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन तसेच पुनर्वसनासंदर्भातील आढावा घेताना प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय मागण्यासंदर्भात शासनाच्या निर्देशानुसार
येत्या आठ दिवसांत पालकमंत्री व प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त बैठक घेवून प्राधान्याने सोडविण्याची सूचना करताना मौजे शिवणगाव (गावठाण) येथील घरे संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना भूखंड तसेच स्वतंत्रपणे राहत असलेल्या कुटुंबांचा समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. शिवणगाव येथे विक्तूबाबानगर अतिक्रमित जागेवरील कुटुंबांना भूखंड मंजूर करताना शेती संपादित झाली असल्यास त्यानुसार मागणीचा विचार करण्यात यावा, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली.

मिहान प्रकल्पांतर्गत टॅक्सीवेच्या बांधकामाकरिता आवश्यक असलेल्या जागेवरील घरांचे भूसंपादन करताना त्यांचे पुनर्वसन जयताळा अथवा भामटी येथील यापूर्वी संपादित करण्यात आलेल्या जागेवर करण्यात यावे.
टॅक्सीवेसाठी अंदाजे 70 घरांचे भूसंपादन आवश्यक आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया तसेच पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुद्धा प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी दिले.

मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात तसेच घरकुलाचे बांधकाम एक लाख रुपयाच्या अनुदानात होत नसल्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन देत असलेले अनुदान बांधकामासाठी द्यावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी यावेळी केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नासंदर्भातही आढावा घेण्यात आला.

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget