मंत्रिमंडळ बैठक : गावठाणासह गावातील सर्व मालमत्ताधारकांना जीआयएस आधारित मालमत्ता पत्रक देणार

मुंबई ( २९ जानेवारी २०१९ ) : राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणांमधील जमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व मॅपिंग करुन मिळकत पत्रिका स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच गावातील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

आजच्या निर्णयामुळे शासनाच्या मालकीच्या हजारो कोटी किंमत असलेल्या मिळकतींचे संरक्षण होईल, मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व तिच्या सीमा निश्चित होतील. त्याचप्रमाणे मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहीत होईल व मालकी हक्काची अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार करता येईल. तसेच गावातील रस्ते, शासन-ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होऊन अतिक्रमण रोखणे शक्य होणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन यासाठी अभिलेख व नकाशे उपलब्ध होतील. मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेण्याची सुविधा आणि मिळकतीला तरलता येऊन गावाची आर्थिक पत उंचावणे शक्य होणार आहे. ग्रामस्थांमध्ये जागेवरून आपापसात निर्माण होणारे वाद सोडविण्यास मदत होईल.

या योजनेची अंमलबजावणी मंत्रालयातील ग्रामविकास विभाग, पुण्यातील जमाबंदी आयुक्तांचे कार्यालय आणि डेहराडून येथील भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या संयुक्त सहभागानेकरण्यात येणार आहे. जमिनीचे मोजमाप करून त्यावरील मालमत्तांचे मिळकत पत्रक ग्रामस्थांना उपलब्ध करण्यासाठी जमाबंदी
आयुक्तांच्या सहाय्याने भूमापन करण्यात येईल. ही योजना अंदाजे 36 महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. राज्यातील 39 हजार 733 गावांतील सुमारे 1.4 कोटी मालमत्तांसाठी मिळकत पत्रिका तयार करून संबंधितांना
अधिकार अभिलेख उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या योजनेत गावठाणातील मालमत्तांचे जीआयएस आधारित रेखांकन व मुल्यांकन करणे, गावठाणातील प्रत्येक घराचा, खुल्या जागेचा आणि रस्त्याचा नकाशा तयार करणे, तसेच गावठाणातील प्रत्येक घर, खुली जागा, रस्ता, गल्ली, नाला यांना नगर भूमापन क्रमांक देणे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक मिळकतीची महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 च्या तरतुदीनुसार मिळकत पत्रिका तयार करणे या बाबींचा समावेश आहे.

गावाची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या निरनिराळ्या योजनांमुळे गावात भौगोलिक बदल होत असून जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भूमापन असणे आवश्यक आहे. मात्र, ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे, याबाबत सुस्पष्टता नसते. तसेच मालमत्तेचे मालकीपत्र नसल्यामुळे आर्थिक पतही निर्माण होत नाही. ग्रामपंचायतींकडून वितरित होत असलेले नमुना 8 च्या दाखल्यांना वैधानिक आधार नसून याद्वारे ग्रामस्थांना बँकेकडून कर्जासाठी तारण म्हणून उपयोग होऊ शकत नाही, असे अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने अन्य एका प्रकरणात दिले आहेत. अशा प्रकारे राज्यातील ग्रामस्थांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी आजचा निर्णय घेण्यात आला.

ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करुन त्यामध्ये सातत्याने वाढ करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींसाठी मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असला
तरी वाढत्या नागरीकरणाच्या प्रमाणात कराच्या उत्पन्नात वाढ झालेली दिसून येत नाही. याच्या प्रमुख कारणांमध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मिळकती किंवा मालमत्ता या मालमत्ता कराच्या
जाळ्यात आलेल्या नसणे अथवा त्यांची गणना झालेली नसणे आणि मिळकतींवर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर व प्रत्यक्ष क्षेत्र यामध्ये तफावत असणे या बाबींचा समावेश आहे. तसेच परवानगी दिलेल्या वापराव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ प्रत्यक्षात वापर असणे आणि मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन न करणे यांचाही त्यात समावेश होतो. आजच्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणाची मोजणी ड्रोन व तत्सम अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात येणार आहे. तसेच गावठाणांच्या जमिनींचे जीआयएस मुल्यांकन करुन मालमत्ता पत्रक तयार करण्यात येतील. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 च्या कलम 127 नुसार मालमत्ता धारकाकडून सर्वसाधारणपणे प्रति मालमत्ता सरासरी 500 रुपये सनद फी घेण्यात येणार आहे. मात्र, 25 चौ.मी. पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या मिळकतीस सवलतीच्या दराने सनद फी आकारण्यात येणार आहे. योजनेसाठीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात
येणार आहे. तसेच गावठाण भूमापनासाठी आवश्यक असणारे कर्मचारी-मदतनीस यांची पदे भूमी अभिलेख विभागातून सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधून करार पद्धतीने भरण्यात येतील. या योजनेची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी वित्त तसेच महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, माहिती तंत्रज्ञानचे प्रधान सचिव आणि ग्राम विकास विभागाचे सचिव यांची शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या जलद अंमलबजावणीसाठीचे सर्व निर्णय ही समिती घेईल.

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget