सामान्य माणसाला सर्वच क्षेत्रात न्याय मिळावा हेच विधी सेवेचे प्रमुख कर्तव्य : न्यायमूर्ती अभय ओक

मूल येथील महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या महाशिबिरात लाखावर लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ

चंद्रपूर (मूल ) दि, 3 फेबुवारी - सामान्यातल्या सामान्य माणसाला त्याचा न्याय हक्क मिळाला पाहिजे. यासाठी प्रसंगी यंत्रणेसोबत काम करणे हे देखील विधी सेवेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण विविध शासकीय योजनाचा सामान्य जनतेला थेट लाभ मिळावा यासाठी अशा शिबिरांचे आयोजन करत असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे आयोजित महाशिबिराला संबोधित करताना ते रविवारी बोलत होते.

मूल येथील कर्मवीर महाविद्यालयाच्या प्रांगणावर महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण चंद्रपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आदिवासी
विकास योजनांची प्रसिद्धी व प्रभावी अंमलबजावणी तसेच विधी साक्षरता आणि शासकीय सेवा व योजनांचे महाशिबीर रविवारी आयोजित करण्यात आले होते. या महाशिबिराच्या व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.के. देशपांडे, न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे, न्यायमूर्ती एम. जी. गिरटकर, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव एस.के. कुळकणीं, जिल्‍हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश नितीन आर.बोरकर आदी उपस्थित होते. न्याय सर्वांसाठी. हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे घोषवाक्य आहे. सामान्य
माणसाला त्यांच्या अधिकाराची माहिती व्हावी, समान न्यायाची सर्वांना हमी मिळावी. त्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण काम करते. राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत शासकीय योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या विविध भागांमध्ये महाशिबीर आयोजित करण्यात येतात. चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल असणाऱ्या मूल या तालुक्याच्या ठिकाणी जिल्ह्यातल्या सर्व यंत्रणांनी शासकीय योजनांची माहिती व्हावी व लाभार्थ्यांना या शिबिरामध्ये योग्य तो लाभ मिळावा यासाठी या महाशिबीराचे आयोजन केले होते.

या ठिकाणी आदिवासी विकास, समाजकल्याण, कृषी, ग्रामीण विकास, महिला व बालकल्याण,आरोग्य शिक्षण व कौशल्य विकास,पोलीस,परिवहन बँका व आर्थिक विकास महामंडळ अशा वेगवेगळ्या विभागाच्या 80 स्टॉलची उभारणी करण्यात आली होती. अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले
होते. या शिवाय प्रत्येक विभागाचे प्रमुख अधिकारी संबंधित स्टॉलवर उभे होते. यावेळी त्यांनी विविध योजनेतील लाभार्थ्यांना स्टॉलवरच लाभ देण्याची सुविधा उपलब्ध केली होती. जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणा या ठिकाणी तैनात होती. त्यामुळे एकाच दिवसात एक लाखावर लाभार्थ्यांना विविध योजनांतून लाभ देण्यात आला. यावेळी आपल्या संक्षिप्त प्रमुख संबोधनामध्ये न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केवळ न्यायालयात न्याय देणे हेच विधी सेवेचे कार्य नसून जनतेला न्याय हक्क मिळण्यासाठी सर्व प्रयत्न करणे, कर्तव्याचा भाग ठरते. योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे हे काम शासकीय यंत्रणांचे आहे. तथापि,यामध्ये आम्ही देखील सहभागी होऊन योजना ज्यांच्यासाठी आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकारी डॉ.खेमनार यांनी एक लाखावर लाभार्थ्यांना या शिबिरात लाभ मिळत असल्याबाबतची माहिती प्रास्ताविकात दिली होती. त्याचा उल्लेख करून त्यांनी या एक लाख लाभार्थ्यांना खरोखर लाभ मिळाला काय याचा आढावा पुढील काळातही राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत घेतला जाईल, असे सांगितले. यावेळी मूळचे कोरपना तालुक्यातील असणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरटकर यांनी स्थानिक भाषेमध्ये उपस्थितांशी संवाद साधला. विधी सेवा प्राधिकरणाचे न्यायालय आपल्या दारी ही संकल्पना असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी छोटी-मोठी भांडणं गाव गावपातळीवर सोडविण्याचे आवाहन केले. शेताच्या धुऱ्यासाठी वावर पाडू नका असा संदेश दिला. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश बोरकर यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये तीन ते चार गावांना एकत्रित मदत करणारे लीगल हेड क्लीनिक सुरू करावेत, अशी इच्छा
व्यक्त केली. न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे यांनी देखील यावेळी शुभेच्छा दिल्यात.


या कार्यक्रमाला मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी डॉ. खेमनार यांनी सर्व विभागाला मार्गदर्शन करणाऱ्या विधी यंत्रणेचे जेष्ठ आपल्या जिल्ह्यात येऊन लाभार्थ्यांना लाभ देण्याबाबत प्रयत्न करत असल्याचा आनंद व्यक्त केला. विधी क्षेत्रातील ज्येष्ठांचे मार्गदर्शन व त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याची ही एक संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या महाशिबीरामध्‍ये 22 विभाग एकत्रीत आले असून एक लाखावर लाभार्थ्यांना लाभ मिळत असल्याचे स्पष्ट केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सदस्य सचिव एस. के. कुलकर्णी यांनी केले. या कार्यक्रमाचे संचालन संजय यादव यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बोरकर यांनी केले. या कार्यक्रमात घरकुल,
पशुखाद्य ,शिष्यवृत्ती, सिंचन, विहिरी, सेंद्रिय खत वाटप, विद्युत पंप वाटप, बायोगॅस, नैसर्गिक अनुदान वाटप, शबरी आवास योजना, रमाई आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना,स्वयं सहायता निधी गट वाटप योजना, कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना, राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम ,बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजना आदी विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना न्यायमूर्ती महोदयांच्या हस्ते प्रमाणपत्र व लाभाच्या वस्तू देण्यात आल्या. याठिकाणी लावण्यात आलेल्या
सर्व स्टॉलला यावेळी न्यायमूर्तींनी भेट दिली व प्रत्येक स्टॉल मधील उपक्रमांना जाणून घेतले. सावली, सिंदेवाही, पोंभूर्णा, मुल या तालुक्यातील जनता प्रामुख्याने या महाशिबीरात दाखल झाली होती. यावेळी
विविध लाभार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीची सोय लक्षवेधी होती. उपजिल्हा रुग्णालयात या महाशिबीराच्या निमित्ताने गरोदर मातांची तपासणी करण्यात आली. पोलीस विभागाने देखील प्राथमिक जागरुकतेचा स्टॉल या ठिकाणी उभारला होता. या एक दिवसाच्या शिबिराला मोठ्या संख्येने ग्रामीण जनतेने उपस्थिती लावली होती.

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget