सरकारी कर्मचाऱ्यांना विमा योजना ऐच्छिक - वित्त विभागाचे स्पष्टीकरण

मुंबई ( २४ जुलै २०१९ ) : शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळतो तथापि सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना असा लाभ मिळत नाही. त्यादृष्टीने कार्यरत व सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी व आखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांच्यासाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछत्र योजना राज्य शासनाने कार्यान्वित केली. ही योजना सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्णत: ऐच्छिक आहे तसेच सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जर अन्य कोणत्याही वैद्यकीय विमा योजनेच्या पॉलीसीचा स्वीकार केला असेल तर त्यांना ही यातून सूट देण्यात आली आहे असे स्पष्टीकरण वित्त विभागाने दिले आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना फक्त निवृत्तीच्या वर्षात सक्तीची

या विमा योजनेच्या अनुषंगाने विविध माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाने पुढे म्हटले आहे की, सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ते कर्मचारी ज्या वर्षात सेवानिवृत्त होत आहेत त्या वर्षाकरिता योजनेत सहभागी होणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यानंतर ती योजना सुरु ठेवायची किंवा नाही याचा निर्णय पुर्णत: त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. अधिकाधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना योजनेमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. यामुळे विमा कंपनीकडून किफायतशीर दराने प्रिमियम आकारला जाऊ शकतो व ही योजना सर्व कर्मचाऱ्यांना परवडणारी आणि वैद्यकीय सुरक्षिततेची हमी देणारी ठरु शकते.

प्रिमियमपेक्षा जास्त दाव्यांची प्रतिपूर्ती

सन २०१८-१९ मध्ये जून २०१९ अखेर विमा प्रिमियम रक्कम २१.२९ कोटी ची जमा झाली त्यातुलनेत २३.७८ कोटी रुपयांची रक्कम वैद्यकीय दाव्यांच्या प्रतिपूर्तीकरिता खर्च करण्यात आली अशी माहिती विमा कंपनीने दिली आहे. विमाधारकांना या योजनेमार्फत कॅन्सर, हृदयरोग, यासारख्या गंभीर आजारांवर उपचाराचा लाभ मिळाला आहे. प्रतिपूर्तीच्या या दाव्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रतिवर्षी अधिक असून त्या तुलनेत विमा छत्र योजनेमध्ये सहभागी होणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. वैद्यकीय दाव्यांच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ घेतलेले परंतु पुन्हा विमा योजनेमध्ये नूतनीकरण न करणाऱ्या सदस्यांची संख्याही सातत्याने वाढत आहे. या सर्वांचा नकारात्मक परिणाम विमा हप्त्याच्या रकमेवर होत आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तव विमा प्रिमियमच्या हप्त्यात वाढ होत आहे असे द न्यू इंडया एश्युरन्स कंपनीमार्फत कळविण्यात आले आहे.

विमा योजना अधिक व्यापक केली

कार्यरत असलेल्या अधिकाधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांचा या योजनेत समावेश झाल्यास क्लेम रेशो आटोक्यात येऊ शकेल. त्यामुळे विमा प्रिमियमची रक्कम ही कमी होईल या भूमिकेतून ही योजना अधिक आकर्षक करण्याचा देखील प्रयत्न करण्यात आला आहे. द न्यू इंडिया एश्युरन्स कंपनी ने यावर्षी कर्मचाऱ्याच्या पती/पत्नी समवेत २५ वर्षे वयाच्या मर्यादेतील दोन अपत्यांचाही योजनेत समावेश केला आहे. त्याचबरोबर १८-३५ आणि ३६ -५८ व ५८ वर्षे वयापुढील अशी वयोगटाची निश्चिती करून त्यानुसार प्रिमियम आकारणी करण्यात आली आहे.

कोणत्याही वैद्यकीय चाचण्याशिवाय विमा संरक्षण

या विमाछत्र योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही वैद्यकीय चाचणीशिवाय कर्मचाऱ्यास (पती/पत्नी) वैद्यकीय विमा संरक्षण प्राप्त होते. या योजनेमध्ये सहभागी झाल्यापासून अस्तित्वात असलेल्या आजारांकरिताही संरक्षण प्राप्त होते. ही योजना गट(समूह) विमा तत्वावर आधारित आहे. त्यामुळे बाजारमध्ये उपलब्ध असलेल्या अन्य विमा कंपन्यांच्या योजनेची तिची तुलना करणे उचित होणार नाही. मागील वर्षी येणाऱ्या वैद्यकीय दाव्यांच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुभवानुरुप विमा प्रिमियमच्या दरामध्ये द न्यू इंडिया एश्युरन्स कंपनीकडून बदल केला जातो असेही वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget