नवभारताची संकल्पना आणखी विस्तारणारा अर्थसंकल्प

मुख्यमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत


मुंबई ( ५ जुलै २०१९ ) : यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या नवभारताची संकल्पना अधोरेखित करण्यासोबतच ती आणखी विस्तारणारा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प साध्य करण्यासाठी आवश्यक असणारा रोडमॅप या अर्थसंकल्पातून सादर झाला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबाबत त्यांनी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे अभिनंदन करतानाच आभारही मानले आहेत.

आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशातील जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला आहे. मूलभूत रचनात्मक प्रश्नांचा विचार करतानाच त्यातून पुढच्या पाच वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठीचा दृढनिश्चय प्रतिबिंबित झाला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, पायाभूत क्षेत्रात 100 लाख कोटी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. नवभारताची उभारणी करणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयासोबतच या अर्थसंकल्पात विशेषत: गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. पुढील दोन ते अडीच वर्षात ग्रामीण भागात 2 कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे सव्वा लाख किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते, बचतगटांसाठी योजना, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनांसाठीही मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून ग्रामविकासाचे स्वप्न साकार होणार आहे. तसेच मत्स्यसंपदा योजना, लघु उद्योग यासाठी देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे उद्योग विकासाला फायदा होणार आहे.

या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तरुणांचा देश असलेल्या भारतातील युवा पिढीसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची दालने उघण्यात येणार आहेत. जगातील उत्तम शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारतातील संस्थांचा समावेश करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणामधील गुंतवणूक तिप्पट करतानाच लर्न इन इंडिया कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारत हे जगाचे लर्निंग सेंटर बनावे यासाठी प्रशंसनीय प्रयत्न होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मागच्या सरकारच्या कारकिर्दीत प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या सुधारणा देखील या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुढे सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. बँकांचा सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचा एनपीए वसूल करण्यात यश आले आहे. बँकांना जास्तीत जास्त लिक्विडिटी मिळावी, एनबीएफसी क्रायसिस संपविण्यासोबतच रिॲल्टी क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांना वित्तीय चालना मिळावी यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

बाह्य कर्ज (External Borrowing) हे संबंधित देशाच्या चलनामध्ये (External Currency) करण्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेमधील ताण संपून उद्योगांना फायदा मिळणार असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, रोकडरहित व्यवहारांना चालना देण्यासाठी पॅन आणि आधार क्रमांकाची इंटरचेंजिबिलीटीच्या सुविधेचा फायदा कर भरणाऱ्यांना मिळणार आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांबरोबरच निर्गुंतवणुकीच्या निर्णयाचा लाभ सामान्य जनतेला होणार आहे. यावर्षी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्यात येणार असून त्यातील 25 टक्के मालकी जनतेला घेता येणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग आणि विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे. विविध क्षेत्रांप्रमाणेच कर क्षेत्रामध्ये बदल करण्यात आला आहे. देशात टॅक्स कम्प्लायंस सोसायटी तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून सामान्य माणसावरील करदायित्व कमी करण्यात आले आहे. त्यासाठी कर क्षेत्राला ईज ऑफ डुईंग बिझनेसचा फायदा देण्यात येईल. या माध्यमातून इन्स्पेक्टर राज संपविण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महाराष्ट्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेता राज्यातही त्यादृष्टीने विविध योजना आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला गती दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

-----000-----

देशाला सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर नेणारा अर्थसंकल्प - सुधीर मुनगंटीवार

शेतकरी, महिला आणि गाव- शहरांचा सर्वांगीण विकास याला केंद्रबिंदू ठेऊन अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आजच्या अर्थसंकल्पात देशाला सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर नेण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी प्रतिक्रिया अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

देश महात्मा गांधीजी यांची १५० वी जयंती साजरी करत असतांना त्यांना अभिप्रेत असलेला सक्षम गाव- सक्षम देश घडवण्याला या अर्थसंकल्पातून खऱ्या अर्थाने बळ मिळाले आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था जी २०१३-१४ ला ११ व्या स्थानावर होती ती केवळ पाच वर्षात सहाव्या स्थानावर पोहोचली आहे. हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्‍या नेतृत्‍वातील केंद्र सरकारचे ठळक यश आहे. आर्थिक प्रगतीचा हा वेग पहाता येत्‍या काळात 5 ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्‍य निश्‍चीतपणे पूर्ण होईल यात मुळीच दुमत नाही. 2022 पर्यंत शेतक-यांच्‍या उत्‍पन्‍नात दुप्‍पट वाढ करण्‍याचा संकल्‍प असो की 2022 पर्यंत प्रत्‍येक घरात वीज आणि एलपीजी गॅस पोहचविण्‍याचा संकल्‍प असो या माध्‍यमातुन सरकारची गरिबांच्‍या व शेतकऱ्यांच्या कल्‍याणाविषयीची सजगता स्‍पष्‍ट होते.

भारताला रोजगार प्रधान देश म्‍हणून मान्‍यता मिळवून देताना मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक आकर्षिक करण्याचा संकल्प हा देशातील युवकांचे मनोबल उंचवणारा आहे. युवकांसाठी नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन ची स्‍थापना हे युवाशक्‍तीच्‍या सशक्‍तीकरणाच्‍या प्रक्रियेतील महत्‍वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. नविन उद्योग कॉरीडोर च्‍या माध्‍यमातुन उद्योग क्षेत्राला सरकारने प्रोत्‍साहन दिले आहे. रोजगार, उद्योग व पायाभूत सुविधांसाठी करण्‍यात आलेली लक्षणीय तरतूद देशाच्‍या प्रगतीचा आलेख वाढत असल्‍याचे द्योतक आहे. अन्‍नदात्‍याला ऊर्जादाता करण्‍यासाठी विविध योजना राबवून त्‍याचे सशक्‍तीकरण करण्‍याचा सरकारचा मनोदय शेतकरी आणि गरीबों के सन्‍मान में, मोदी सरकार मैदान में हे स्‍पष्‍ट करणारा आहे, असेही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्‍हटले आहे.

भारताला उच्‍च शिक्षणाचा हब बनविण्‍याचा संकल्‍प, खेळाडूंसाठी राष्‍ट्रीय शिक्षा बोर्ड स्‍थापन करण्‍याचा मनोदय, पायाभूत सुविधांच्या जोडणीवर दिलेला भर, हर घर जल सारखा नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम, विदेशी विद्यार्थ्‍यांसाठी स्‍टडी इन इंडिया कार्यक्रम, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कराबाबतची सुलभता आदींच्‍या माध्‍यमातून देशाच्या सामाजिक, आर्थिक क्षेत्राचा दर्जा ऊंचावण्यासाठी शासनाने भरीव प्रयत्न केल्याचे दृष्टीपथात येते. सर्वच क्षेत्रांना न्‍याय देणारा सर्वस्‍पर्शी, सर्वसमावेशक व देशाला प्रगतीपथावर नेणारा हा अर्थसंकल्‍प आहे. या अर्थसंकल्‍पाबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे अभिनंदन करतो असेही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.

-----000-----

विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प – विनोद तावडे

केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया उच्च शिक्षण व सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केली आहे.

तावडे यांनी अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले, सर्वसामान्यांचा विकास हाच केंद्रबिंदू ठेवून आजच्या अर्थसंकल्पात विविध योजना आणण्यात आल्या आहेत. गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांना विकासाचा केंद्रबिंदू मानून रोजगारासाठी अर्थसंकल्पात मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तसेच युवकांचे मनोबल वाढविणारा अर्थसंकल्प आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास सार्थ ठरविणारा व मोदी यांच्या नवभारताची संकल्पना पूर्णत्वास नेणारा आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा अधिक सर्वोत्तम बनविण्याचा संकल्प मांडण्यात आला आहे.

-----000-----

स्टार्टअपला मिळणार गती - संभाजी पाटील-निलंगेकर

केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात स्टार्टअपला गती मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी व्यक्त केली आहे.

उच्च शिक्षणाला चालना मिळण्याबरोबरच स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांना केंद्र शासनाकडून प्रोत्साहन मिळणार आहे. स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी दूरदर्शनवरून विशेष कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याने ग्रामीण भागात राहणारे तरुणही स्टार्टअप कडे वळतील. स्वयं योजनांच्या माध्यमातून डिजिटल शिक्षण देण्यास प्राधान्य मिळेल, अशी प्रतिक्रिया पाटील-निलंगेकर यांनी दिली.

-----000-----

शिक्षणाबाबत संशोधनावर भर देण्यात येणार याचा आनंद - ॲड. आशीष शेलार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासंदर्भातील संशोधनात भर देण्यात येणार असून उच्च शिक्षणासाठी वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया ॲड. आशीष शेलार यांनी व्यक्त केली.

ॲड. शेलार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत सांगितले, आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शिक्षण धोरण, शिक्षणासंदर्भात संशोधनावर भर, उच्च शिक्षणासाठी तरतूद या समाधानकारक बाबी आहेत. 'भारत में अध्ययन' यामध्ये परदेशातील अधिकाधिक विद्यार्थी भारतात उच्च शिक्षणासाठी येतील असा विश्वास वाटतो. खेळाडूंच्या विकासासाठी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशिक्षण बोर्ड स्थापन करण्यात येणार असल्याने याचा फायदा अधिकाधिक खेळाडूंना होणार आहे.

-----000-----

समाजातील सर्व वर्गाला स्पर्श करणारे अंदाजपत्रक : ऊर्जामंत्री बावनकुळे


देशातील, शेतकरी, मध्यमवर्ग, गरीब, नोकरदार, व्यापारी आदींना आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीकडे नेणारे हे अंदाजपत्रक असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अत्यंत दूरदृष्टी ठेवून ते सादर केले आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जामंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे.

ग्रामीण भारतातील 3 कोटी गावे डिजिटल साक्षर करून सर्व जगाशी ग्रामीण भागास जोडण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे 5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून अर्थमंत्रयांनी मध्यमवर्गीयांना, नोकरदारांना दिलासा दिला आहे. सन 2023 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी योजना आणण्याचा प्रयत्न, तसेच जोडधंदा म्हणून डेअरीच्या उत्पन्नात वाढ करण्याची योजना, ही शेतकऱ्यांना आर्थिक विकासाकडे घेऊन जाणारी आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षणासाठी 400 कोटींची तरतूद आतापर्यंत प्रथमच करण्यात आली.

शेतीच्या विकासासाठी खाजगी गुंतवणूक वाढवून शासनही गुंतवणूक करणार, तसेच शून्य खर्चातील शेतीला प्रोत्साहन हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. नारी तू नारायणी- हा नवा नारा महिलांचा विकास साधणारा आहे.

सन 2022 पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबाला वीज कनेक्शन देऊन गरिबांचा घरातील अंधार नाहीसा होणार आहे. 2021 पर्यंत 1.95 कोटी घरे बांधायचे लक्ष्य गरीबाच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविणारा निर्णय आहे. तसेच हर घर जल या योजनेतून समाजातील सर्वच वर्गातील लोकांना नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पिण्यास उपलब्ध होणार आहे. सौर ऊर्जा निर्मितीत 10 टक्के वाढ हा सौर उर्जेला प्रोत्साहन देणारा निर्णय, येत्या 5 वर्षात 80 हजार कोटींची सव्वा लाख किमी रस्ते बांधून दळणवळण सुधारणार व देशांच्या प्रगतीचे रस्ते अधिक मजबूत होणार असल्याचे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

-----000-----

भारतीय अर्थ व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल आणणारा अर्थसंकल्प - पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा भारतीय अर्थ व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल घडवून आणणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया पदुम आणि वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी दिली.

देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला आकार देणारा हा अर्थसंकल्प आहे कृषी क्षेत्र, गृहनिर्माण क्षेत्र, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र इत्यादी क्षेत्रातील भरीव गुंतवणूकीमुळे देशांतर्गत रोजगारास मोठ्या संधीची दालने खुली होणार आहेत. त्यामुळे कुशल तसेच अकुशल या दोनही क्षेत्रात संधी निर्माण होणार आहेत, असेही खोतकर म्हणाले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारी माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या मदतीमुळे तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणामुळे आगामी आर्थिक वर्षात कर्ज वितरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर होऊन कृषी क्षेत्रातील नव उद्योजक,शेती उत्पादक कंपन्या याद्वारे शेतकऱ्यांच्या मालाची उत्पादकता,साठवणूक,विक्री यामध्ये दर्जात्मक वृद्धी होईल. सर्व ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होणार असल्यामुळे ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेमध्ये माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राचा हातभार लागणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील दळण वळण व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. याद्वारे देशभरात 1,25,000 कि.मी. पेक्षा जास्त रस्त्यांची निर्मिती होणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

-----000-----

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget