वर्ष २०१९-२० चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर

ग्रामीण भारत व कृषी विकासावर भर

नवी दिल्ली ( ५ जुलै २०१९ ) : वर्ष २०१९-२० साठी मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला घर देणे आणि प्रत्येकघरात वीज पुरवठा देण्याची योजना आखण्यात आली आहे . वर्ष २०२२ पर्यंत शेतक-याचे उत्पन्न दुप्पट करणे, ‘जल जीवन योजनें’तर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनेंतर्गत’ ३ कोटी छोटया दुकानदारांना निवृत्ती वेतन देण्याची योजना आहे.

देशाच्या पूर्णवेळ पहिल्या महिला अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी लोकसभेत वर्ष २०१९-२० साठी २७ लाख ८६ हजार ३४९ कोटींचा अर्थ संकल्प मांडला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि लोकसभेचे सदस्य यावेळी सदनात उपस्थित होते.

पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत १ कोटी ९५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आतापर्यंत देशातील दीड कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. या योजनेंतर्गत वर्ष २०२२ पर्यंत १ कोटी ९५ लाख घरे बांधण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

‘जलजीवन’ योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी

पिण्याच्या पाण्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र शासनाने जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. या मंत्रालयाच्यावतीने ‘ जल जीवन’ ही योजना आखण्यात आली असून या माध्यमातून देशातील १ हजार ५९२ ब्लॉक मध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीतून २०२४ पर्यंत चिन्हीत ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

उज्ज्वला आणि सौभाग्य या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाचे जीवन अमूलाग्रपणे बदलले असून, त्यांची जीवन सुलभ झाले आहे. २०२२ पर्यंत सर्व ग्रामीण इच्छुक कुटुंबांना विद्युत पुरवठा आणि स्वच्छ स्वंयपाक बनवण्याच्या सोयी पुरवणार

शेतकरी कल्याणासाठी महत्वपूर्ण योजना

वर्ष २०२२ पर्यंत देशातील शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्रशासनाचे उदिष्ट असून यासाठी विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. शेतीपूरक मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत मत्स्योद्योग विभाग, मत्स्योद्योग व्यवस्थापनासाठी एक मजबूत आराखडा उभा करणार या द्वारे पायाभूत सोयी, आधुनिकीकरण, उत्पादन व उत्पादकता वाढवणे आणि गुणवत्ता नियंत्रण यासारख्या मूल्य साखळीतील कमतरता भरुन काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून वर्ष २०१९-२० मध्ये १०० नवीन क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे.

घर खरेदी सूट तर गृह कर्जावरील व्याजदरातही सूट

४५ लाखांपर्यंत घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना दीड लाख रुपयांची सूट देण्यात येणार. तसेच गृह कर्जावरील व्याजदरात मिळणारी सूट २ लाखांहून ३.५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचसोबत इलेक्ट्रीक कार खरेदी करणाऱ्यांनाही करात विशेष सूट देण्यात आली आहे.

अनिवासी भारतीयांना (एनआरआय) १८० दिवसांत आधार कार्ड देणार

ज्या एनआरआयकडे भारतीय पासपोर्ट आहे, त्यांना भारतात येताच आधार कार्ड दिलं जाईल, १८० दिवसांसाठी थांबावं लागतं असा नियम आहे, पण आता त्याची गरज राहणार नाही.

स्वच्छ भारत अभियानाची व्याप्ती वाढणार

‘स्वच्छ भारत अंतर्गत’ ९ कोटी ६ लाख शौचालय मागील पाच वर्षात बांधण्यात आली. जवळपास ५ लाख ६ हजार गावं हगणदारीमुक्त झाली आहेत. स्वच्छ भारत अभियानाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सॉलिड वेस्ट मॅनजमेंट प्रत्येक गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

३५ कोटी एलईडी बल्ब वितरीत करणार

प्रत्येक घरात वीज देण्यासाठी उजाला योजनेतंर्गत ३५ कोटी एलईडी बल्ब वितरीत करण्यात येतील. १८ हजार३४० कोटी रुपये वर्षाला एलईडी बल्बमुळे बचत होत आहे.

पंतप्रधान कर्मयोगी मानधन योजना जाहीर; छोट्या व्यापाऱ्यांना निवृत्ती वेतन

किरकोळ व्यापारी व छोटया दुकानदारांसाठी प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानध ही निवृत्ती वेतन योजना तयार करण्यात आली आहे. वार्षीक उलाढाल दीड कोटींच्या आत असणा-या देशातील तीन कोटी किरकोळ व्यापारी व लहान दुकानदारांना याचा फायदा होणार आहे .

अर्थ संकल्पात प्रमुख विषयांवर होणारा खर्च

निवृत्ती वेतन : १ लाख ७४ हजार ३०० कोटी

संरक्षण : ३ लाख , ५ हजार २९६ कोटी

अनुदान : खते ( ७९ हजार ९९६ कोटी), अन्न (१ लाख ८४ हजार २२० कोटी),

पेट्रोलियम( ३७ हजार ४७८ कोटी)

कृषी व कृषी पूरक योजना : (१ लाख ५१ हजार ५१८ कोटी)

उद्योग व वाणीज्य : २७ हजार ४३ कोटी

शिक्षण : ९४ हजार ८५४ कोटी

ऊर्जा : ४४ हजार ४३८ कोटी

ग्रामीण विकास : १ लाख ४० हजार ७६२ कोटी

शहरी विकास : ४८ हजार ३२ कोटी

सामाजिक कल्याण : ५० हजार ८५० कोटी

दळणवळण : १ लाख ५७ हजार ४३७ कोटी

वित्त : २० हजार १२१ कोटी

आरोग्य : ६४ हजार ९९९ कोटी

गृह खाते : १ लाख ३ हजार ९२७ कोटी

माहिती व तंत्रज्ञान, दूरसंचार : २१ हजार ७८३ कोटी

व्याजापोटी : ६लाख ६० हजार ४७१ कोटी

योजना व सांख्यीकी : ५ हजार ८१४

असा येणार रुपया

२० पैसे. : उधार परतावा , २१ पैसे. : नगर पालिका /परिषद कर , १६ पैसे.: आयकर, ४ पैसे. : सीमा शुल्क , ८ पैसे. : केंद्रीय उत्पादन शुल्क, १९ पैसे. : वस्तू व सेवा कर(जीएसटी), ९ पैसे. : अन्‍य महसूल कर्ज व अन्य भांडवली मिळकत

असा जाणार रूपया

९ पैसे : केंद्र प्रायोजित योजना, १३ पैसे : केंद्र शासनाच्या योजना, १८ पैसे : व्याजाचा परतावा, ९ पैसे : संरक्षण, ८ पैसे : अनुदान, ७ पैसे : वित्त आयोग व अन्य अंतरण, २३ पैसे : कर व शुल्कांमध्ये राज्यांचा हिस्सा, ५ पैसे : निवृत्ती वेतन, ८ पैसे : अन्य खर्च

वित्तीय तूट

१५ लाख ९ हजार ७५४ कोटी वित्तीय तुटीचा केंद्रीय अर्थ संकल्प असून ही तूट खालील प्रमाणे आहे.

आर्थिक तूट : ७ लाख ३ हजार ७६०कोटी

महसूल तूट : ४ लाख ८५ हजार १९ कोटी

प्रभाव पाडणारी तूट : २ लाख ७७ हजार ६८६

प्राथमिक तूट : ४३ हजार २८९ कोटी

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget