निवडणूक विषयक कामकाजात कसूर
मुंबई ( ३० मे २०१८ ) : निवडणूक विषयक कामकाजात कसूर केल्याप्रकरणी वरळी विधानसभा मतदार संघात भारतीय लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 चे कलम 32 (1) नुसार गुन्हा नोंदविण्यासाठी 182 वरळी विधानसभा मतदार संघाकडून प्रक्रिया दि.30.05.2018 रोजी करण्यात आली आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार 01.01.2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पूनरिक्षण मोहिम सुरु करण्यात आलेली आहे. या मोहिमेसंदर्भात 15.5.2018 ते 20.6.2018 या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ.) यांचे मार्फत घरोघरी भेटी देऊन नवीन मतदारांची नोंदणी मयत/स्थलांतरीत/दुबार मतदारांची वगळणी व मतदरांच्या तपशीलात दुरुस्ती इ. कामे करावयाची आहेत. या करिता राज्य शासन, केंद्र शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कडून बी.एल.ओ. म्हणून नियुक्ती करण्याकरिता कर्मचारी उपलब्ध करुन दिली आहे. तर काही कार्यालयांनी माहिती उपलब्ध करुन दिल्यानंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अद्याप मतदार नोंदणी कार्यालयाकडे वर्ग केलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा कार्यालय प्रमुखांवर व जे कर्मचारी सेवा वर्ग करुन देखील अद्याप हजर झालेले नाहीत त्यांच्यावर उपरोक्त कारवाई करण्यात आली आहे.
मतदार नोंदणीचे व निवडणूकीचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य असते. हे राष्ट्रीय कर्तव्य करण्यास जे कसूर करतात त्यांच्याकरिता भारतीय लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 चे कलम 32 (1) अन्वये दंडनीय कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कार्यालयाने व कर्मचाऱ्यांनी प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन 182-वरळी विधानसभा मतदार संघ, मतदार नोंदणी अधिकारी सुषमा सातपूते यांनी केले आहे.
मुंबई ( ३० मे २०१८ ) : निवडणूक विषयक कामकाजात कसूर केल्याप्रकरणी वरळी विधानसभा मतदार संघात भारतीय लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 चे कलम 32 (1) नुसार गुन्हा नोंदविण्यासाठी 182 वरळी विधानसभा मतदार संघाकडून प्रक्रिया दि.30.05.2018 रोजी करण्यात आली आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार 01.01.2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पूनरिक्षण मोहिम सुरु करण्यात आलेली आहे. या मोहिमेसंदर्भात 15.5.2018 ते 20.6.2018 या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ.) यांचे मार्फत घरोघरी भेटी देऊन नवीन मतदारांची नोंदणी मयत/स्थलांतरीत/दुबार मतदारांची वगळणी व मतदरांच्या तपशीलात दुरुस्ती इ. कामे करावयाची आहेत. या करिता राज्य शासन, केंद्र शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कडून बी.एल.ओ. म्हणून नियुक्ती करण्याकरिता कर्मचारी उपलब्ध करुन दिली आहे. तर काही कार्यालयांनी माहिती उपलब्ध करुन दिल्यानंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अद्याप मतदार नोंदणी कार्यालयाकडे वर्ग केलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा कार्यालय प्रमुखांवर व जे कर्मचारी सेवा वर्ग करुन देखील अद्याप हजर झालेले नाहीत त्यांच्यावर उपरोक्त कारवाई करण्यात आली आहे.
मतदार नोंदणीचे व निवडणूकीचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य असते. हे राष्ट्रीय कर्तव्य करण्यास जे कसूर करतात त्यांच्याकरिता भारतीय लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 चे कलम 32 (1) अन्वये दंडनीय कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कार्यालयाने व कर्मचाऱ्यांनी प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन 182-वरळी विधानसभा मतदार संघ, मतदार नोंदणी अधिकारी सुषमा सातपूते यांनी केले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा