जी. श्रीकांत : तिकीट कलेक्टर ते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी जी. श्रीकांत यांचा तिकिट कलेक्टर ते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या पदापर्यंत झालेला प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी असाच आहे. जाणून घेऊ या त्यांचा प्रवास कसा होत गेला, ते कसे घडत गेले आणि अधिकारी झाल्यावर त्यांनी कशा उर्मीने कामाला सुरुवात केली याविषयी…

जी.श्रीकांत यांचा जन्म कर्नाटक राज्यातील रायचूर जिल्ह्यातील जवलगेरा या अत्यंत दुर्गम आणि मागासलेल्या गावात झाला. घरी थोडीफार शेती आणि छोटे किराणा मालाचे दुकान होते. घरी शेती असल्यामुळे लहानपणी त्यांना शेतीतही काम करावे लागायचे. पण शिक्षणाची आवड होती. त्यामुळे ते शाळेतही जात होते.

दहावी झाल्यावर घरच्या परिस्थितीमुळे पुढच्या शिक्षणाचा प्रश्नच नव्हता. पण नोकरीची मात्र नितांत आवश्यकता होती. अशातच त्यांनी भारतीय रेल्वेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाची माहिती मिळाली. यासाठी दहावी उत्तीर्ण एवढी पात्रता पुरेशी होती. 15 व्या वर्षीच त्यांची यासाठी निवड झाली. त्यांनी व्होकेशनल कोर्स इन रेल्वे कमर्शियलचे प्रशिक्षण नांदेड रेल्वे विभागात दोन वर्ष घेतले. सकाळी कॉलेज आणि दुपारी नोकरी असे स्वरुप असायचे. प्रशिक्षणानंतर 17 व्या वर्षी, दि. 7 ऑक्टोबर 2002 रोजी महाराष्ट्रातील नांदेड रेल्वे विभागातील पुर्णा येथे तिकिट कलेक्टर म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. या नेमणुकीपासूनच त्यांना महाराष्ट्राविषयी आत्मीयता वाटू लागली.

अस्वस्थतेतील भारत दर्शन

तिकिट कलेक्टर म्हणून वेगगेळया दूरपल्ल्यांच्या प्रवासी गाड्यांमुळे त्यांना संपूर्ण भारत पाहता आला. एकीकडे तिकिटासाठी दहा रुपयेही नाहीत म्हणून नाईलाजाने विनातिकिट प्रवास करणारे गरीब प्रवासी भेटत तर कधी वातानुकूलित डब्यात विनातिकिट प्रवास करणारे श्रीमंत प्रवासी दंडापोटी हजाराची नोट अक्षरश: अंगावर फेकत. एकाच गाडीत आढळणारी प्रवाशांमधील ही तफावत त्यांना अस्वस्थ करीत असे. आपण काहीतरी करायला पाहिजे, असे त्यांना सारखे वाटू लागले. आणखी काही करायचे म्हणजे पुढे शिक्षण घ्यायला हवे होते आणि नोकरीचीही गरज असल्यामुळे नोकरी सोडणेही शक्य नव्हते. म्हणून मग त्यांनी आंध्रप्रदेशातील उस्मानिया विद्यापीठाच्या दूरशिक्षण विभागाच्या बी.कॉमच्या अभ्यासक्रमासाठी नाव नोंदवले. तिकिट कलेक्टर म्हणून नोकरी करत करतच दूरशिक्षणाद्वारे त्यांनी बी.कॉमची पदवी प्राप्त केली. या पदवीनंतर त्यांनी एम.कॉमचे एक वर्षदेखील पूर्ण केले.

दिशा सापडली

मनाप्रमाणे निश्चित दिशा त्यांना सापडत नव्हती. ही दिशा दाखविण्याचे काम त्यांच्या कमल या मित्राने केले. त्याने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांविषयी माहिती दिली. तो स्वत:ही या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत होता. त्याच्या मार्गदर्शनानुसार त्यांनी या परीक्षांची चांगली ओळख व्हावी, मार्गदर्शन मिळावे म्हणून सहा महिने बिनपगारी रजा घेतली आणि दिल्ली गाठली. दिल्लीत स्पर्धा परीक्षांविषयक शिकवणी वर्गांमध्ये नाव नोंदवून त्यांनी सहा महिने प्रशिक्षण घेतले. 2007 पासून त्यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरु केली. दर्जेदार साहित्य वाचले.भुगोलासाठी माजीद हुसेन यांचे तर मानसशास्त्रासाठी मुकुंद पाटील यांचे पुस्तक अभ्यासले.

आपल्याला गावातील गरिबी, गावाचे प्रश्न सोडवायचे असतील, प्रवासात भेटणाऱ्या गरीब-श्रीमंत प्रवाशांमधील फरक मिटवायचा असेल, समाजातील गरिबी, अस्वच्छता, अज्ञान दूर करायचे असेल तर आपण आय.ए.एस झालेच पाहिजे, असा त्यांनी निर्धार केला. एखाद्या प्रश्नाचा भाग होण्यापेक्षा आपण उत्तराचा भाग बनले पाहिजे, असे त्यांना वाटू लागले होते. शेवटी अथक प्रयत्नांनी 2009 मध्ये दुसऱ्या प्रयत्नात 97 वी रॅक मिळवून ते आय.ए.एस झाले. एका गरीब शेतकऱ्याचा मुलगा तिकिट चेकर ते आयएएसपर्यंतचा प्रवास केवळ ते परिश्रमातून करु शकले.

नवी संधी

आयएएसचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर योगायोगाने त्यांची नेमणूक नांदेड येथेच असिस्टंट कलेक्टर म्हणून झाली. 11 महिने काम केल्यावर नांदेड जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या सोबत त्यांना काम केले. त्यांच्याकडून खूप शिकता आले. नंतर नांदेड वाघाळा महानगरपालिका आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांनी अडीच वर्ष तेथे आयुक्त म्हणून काम पाहिले. त्या ठिकाणी नांदेड सेफ सिटी जेएनएनयूआरएमचे कार्यक्रम, बीएससयूपी अंतर्गत 15 हजार घरकुलांचे बांधकाम, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट मैदान आदी महत्त्वपूर्ण कामे केली.

त्यानंतर त्यांची नेमणूक सातारा जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून झाली. तेथे त्यांनी जवळपास साडेनऊ महिने काम केले. स्वच्छ भारत अभियानमध्ये सातारा जिल्हा प्रथम आला. त्यात प्रारंभी त्यांचे योगदान राहिले याचा त्यांना आनंद आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, अंगणवाड्यांची निर्मिती, डिजिटल शाळा निर्मिती, कुमठे ब्लॉकवर आधारित ज्ञानरचना पॅटर्न त्यांनी सुरु केला. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात तो कुमठे पॅटर्न म्हणून प्रसिध्द झाला आहे.

प्रारंभीची नेमणूक मराठवाड्यात नांदेड जिल्ह्यात झाल्याने आणि नंतरची नेमणूक पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात झाल्याने या दोन्ही भागातील तफावत त्यांच्या लक्षात आली. पूर्णपणे वेगळ्या भागात काम केल्याचा फायदा त्यांना विदर्भातील अकोला जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर अधिक झाला. दि. 25 मे 2015 रोजी त्यांनी जिल्हाधिकारी, अकोला या पदाची सुत्रे स्वीकारली. दुसऱ्याच दिवशी जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या पात्र/ अपात्र शेतकऱ्यांची यादी निश्चित करण्याची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. काही प्रकरणे अपात्र जरी ठरलेली असली तरी त्यांच्याही घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने त्यांच्या घरी काय परिस्थिती असेल हा विचार त्यांना अस्वस्थ करीत होता.

ठोस व नियोजनपूर्ण प्रयत्न

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत त्यांनी काही आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांची भेट घेतली. एका घरी ज्यावेळेस आक्रोश करुन कुटुंबीयांनी सांगितले की, आम्हाला पैसे नकोत पण आमचा माणूस हवा. यावरुन या कुटुंबीयांची मन:स्थिती समजून येत होती. केवळ आर्थिक मदत देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, घरातील बाईने घराबाहेर कधी पाऊलही टाकलेले नसते, मुले लहान असतात अशावेळेस केवळ आर्थिक मदतच न देता त्यांना धीर दिला पाहिजे, दिलासा दिला पाहिजे, त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मदत व मार्गदर्शन केले पाहिजे यासाठी ठोस व नियोजनपूर्ण प्रयत्यांची गरज भासली. त्यातूनच 'मिशन दिलासा' उदयास व आकारास आले.

मिशन दिलासा

'मिशन दिलासा' ची त्यांनी दशसूत्री आखली. यामध्ये 1) अन्नसुरक्षा योजना 2) शेतकऱ्याच्या आरोग्यविषयक अडचणी सोडवण्यासाठी आरोग्य शिबिर (राजीव गांधी जीवनदायी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी 3) संरक्षित जलसिंचन (मागेल त्याला विहीर व शेततळ्याची योजना 4) वीज जोडणी - मागेल त्याला वीज जोडणी/सौर ऊर्जेसाठी प्रयत्न 5) सामूहिक विवाह सोहळयाचे आयोजन 6) शेतकऱ्यांचे प्रबोधन 7) प्रत्येक गावाकरिता अधिकारी/कर्मचारी दत्तक योजना 8) पशुसंवर्धन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी 9) आत्महत्यामुक्त गावांसाठी पुरस्कार/ शपथ घेणे 10) शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांसाठी कौशल्यविकास कार्यक्रम यांचा समावेश आहे. प्रत्येक संवेदनशील गावासाठी एकेक अधिकारी/कर्मचारी नेमलेला आहे.

त्यांनी दर पंधरा दिवसांनी संबंधित कुटूंबीयांची भेट घ्यायची, त्यांना दिलासा द्यायचा, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी मदत करायची असे 'मिशन दिलासा' चे स्वरुप आहे. त्यांनी स्वत: अकोला तालुक्यातील डोंगरगाव दत्तक घेतले होते.

नवे संकल्प

आपण वर्षाच्या प्रारंभी नवीन वर्षासाठी काही संकल्प करत असतो. त्यानुसार त्यांनी 1 जानेवारी रोजी विविध गावांमध्ये विशेष ग्रामसभांचे आयोजन केले. या गावांमध्ये कितीही संकट आले तरी खचून न जाता आम्ही आत्महत्या करणार नाही, अशी शपथ ग्रामस्थांनी घेतती. ते स्वत: उगवा, मांडवा, डोंगरगाव येथील ग्रामसभांना उपस्थित राहिले आणि ग्रामस्थांना शपथ दिली. त्यांना समजावून सांगितले की, या राज्यात परराज्यातून लोक येतात आणि त्यांचा चरितार्थ चालवतात, असे असताना या राज्यातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करावी, ही बाब अत्यंत दु:खदायक आहे असे समजावले.

शेतकऱ्यांना मदत

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ते शासनाच्या निकषानुसार मदत मिळणास पात्र असल्यास संबंधित कुटुंबीयांना शासनाची मदत मिळते. पण अपात्र ठरणाऱ्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी म्हणून याबाबतीत ज्या व्यक्ती, संस्था मदत करु इच्छितात त्यांची मदत अशा कुटुंबीयांना दिली जाते. जेणेकरुन या कुटुंबीयांनाही काही प्रमाणात मदत मिळेल. तसेच अशाही कुटुंबीयांचे समुपदेशन करण्यात येते. संवेदनशील गावांमध्ये संबंधित सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली 'बळीराजा समिती' नेमण्यात आली आहे. ही समिती संबंधित कुटुंबीयांना शोधून परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी प्रेरित करण्याचे काम करते. उच्च न्यायालयाने 'मिशन दिलासा' या उपक्रमाची दखल घेऊन प्रशंसा केली आहे. असे जरी असले तरी जेव्हा जिल्ह्यातील आत्महत्या पूर्णपणे थांबतील, एकही आत्महत्या होणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होईल तेव्हाच 'मिशन दिलासा' यशस्वी झाले असे म्हणता येईल आणि तो खराखुरा पुरस्कार असेल, असे ते म्हणतात.

अकोला येथून त्यांची जिल्हाधिकारी, लातूर म्हणून दि. 29 एप्रिल 2017 रोजी नियुक्ती झाली. येथे आल्यावर जलयुक्त शिवार अभियानाची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरलो. जिल्हा प्रशासनाने स्पर्धा परीक्षेतून तरुणांना करिअरचा मार्ग निवडण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात घेण्यात आलेले स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबीर या एक नाविण्यपूर्ण उपक्रमातून प्रशासन लोकाभिमूख करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सामान्यातल्या सामान्य व्यक्तीची समस्या सोडवण्यासाठी शासन आणि प्रशासन काम करीत आहे हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करण्यात यशही प्राप्त होत आहे. आपण त्यामधील महत्वाचा घटक असल्याने प्रत्येकाचे योगदान लोककल्याणासाठी व्हावे, असा त्यांचा आग्रह असतो.

स्वदेश उपक्रम

लोकसहभागातून व जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने ‘स्वदेश’ या प्रकल्पाची सुरुवात लातूरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डिजिटल वेबसाईटच्या माध्यमातून 31 मार्च 2018 रोजी करण्यात आली.

लातूर जिल्ह्यातील सर्वांगीण प्रगतीसाठी उपक्रमशील इच्छुक व्यक्तीकडून त्यांच्या विविध क्षेत्रातील अनुभवातून स्थानिक लोकांच्या विकासासाठी नवीन संकल्पना , मार्गदर्शन प्राप्त होईल. यासाठी शासनामार्फत लोकहिताच्या राबविण्यात येणाऱ्या योजनामध्ये देखील त्यांची मदत घेता येवू शकते. तसेच मूळ लातूर जिल्ह्‌यातील जन्मगाव असणारे परंतु विविध व्यवसाय , नोकरी किंवा इतर कारणासाठी परजिल्हा, परराज्य किंवा विदेशात विविध क्षेत्रात आपली कारकीर्द यशस्वी करणाऱ्या व्यक्तीच्या ईच्छेप्रमाणे आपल्या गावाचा, जिल्ह्याच्या विकासासाठी योगदान देता यावे व यातून आपले गाव स्वयंपूर्ण विकसित बघायला मिळू शकते. लातूर जिल्हा प्रशासनाने ‘ स्वदेश ’ कक्ष तयार केला आहे. हिंदी चित्रपट ‘ स्वदेश ’ यावरुन हा प्रकल्प राबविण्याची त्यांना प्रेरणा मिळाली. या चित्रपटात आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संशोधन केंद्रात शास्त्रज्ञ म्हणून काम करणाऱ्या नायकास आपल्या मूळगावी आल्यावर गावातील उणिवा जाणवतात आणि गावकऱ्यांच्या प्रयत्नातून तो गावाचा विकास करतो. ही संकल्पना लातूरसाठी राबवावी अशा विचारातून स्वदेश चे काम सुरु केले.

लातूर जिल्ह्यातील परदेश , परराज्यात राहणाऱ्या 240 लोकांशी संपर्क झाला असून यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिका, सौदी, दुबई, जर्मनी , ओमान, श्रीलंका, बेल्जीयम, येमेन, आफ्रिका, युरोप, मस्कत, द. आफ्रिका, दोहा , इजिप्त, मलेशिया, इंग्लंड, कतार, यूएई, नायजेरिया, ग्रेट ब्रिटन या देशांचा समावेश आहे.ही मंडळी वैद्यकीय क्षेत्र, इंजिनिअर, शिक्षण, हॉटेल मॅनेजमेंट, शास्त्रज्ञ, संगणक सर्वेअर, कार्यालयीन कामकाज, बांधकाम, माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय संशोधन, आरोग्य, कामगार, वाहनचालक, कंपनीमधील नोकरदार यासारख्या क्षेत्रात काम करीत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने इंजिनिअर आहेत. ते लातूरच्या विकासासाठी तत्परतेने मदतही करायला तयार आहे .

या साठी प्राप्त निधीचा उपयोग लातूरच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आराखडा तयार केला असून डेटाबेस प्रणाली विकसित केली. मदत करणाऱ्याच्या इच्छेप्रमाणे त्या-त्या घटकाचा विकास केला जात आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा , शिक्षण , आरोग्य, रोजगार निर्मिती, जलसंवर्धन, स्वच्छता यामध्ये त्या त्या घटकातील गरजेप्रमाणे रोजगार उपलब्धी, स्वच्छता, जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षण आणि पालिका शाळांचा दर्जावाढ, जिल्ह्यातील विकास कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

स्वदेश प्रकल्पासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली असून यात जिल्हाधिकारी म्हणून ते स्वत: अध्यक्ष असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे उपाध्यक्ष, निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन अधिकारी , जिल्हा माहिती अधिकारी , जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी , जिल्हा विज्ञान व सूचना अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, लातूर क्र. 1 व 2, निलंगा, अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक, विभागीय वन अधिकारी, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक या व्यक्तीचा समावेश आहे.

स्वदेश प्रकल्पाच्या समन्वयासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर येथे स्वतंत्र कक्षाची स्थापना केली असून याबाबतीत संपर्क करण्यासाठीwww.swadeshlatur.in या वेबपोर्टलवर, Twitter@swadesh Latur, Facebook page- swadesh latur , व्हॉटस्अप आणि मोबाईल नंबर 8007449944 वर संपर्क करु शकता. आपल्या एक मदतीमुळे आपल्या मूळ गावचा विकास होऊ शकतो आणि तो आनंद आपण सर्वांनी साजरा करु याची अपेक्षा आहे .

यशाची सूत्रे

* युपीएससीच्या उमेदवारांनी कठोर परिश्रमांची तयारी ठेवावी.

* गरिबीचा बाऊ न करता जिद्दीने प्रयत्न करा

* मोठी स्वप्न बघा, स्वप्नपूर्तीसाठी जीवाचे रान करा.

* आपल्यासमोर काही उदाहरण नसेल तर आपण स्वत:तेच उदाहरण इतरांसाठी निर्माण करा.

* टार्गेट ठेवून वाचन करा

* यशाचा निर्धार करून प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रीत करा.

* भरपूर वाचन व विश्र्लेषणात्मक क्षमता निर्माण करावी.

- देवेंद्र भुजबळ