सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 सप्टेंबर 2017 च्या निर्णयानुसार प्रवेश नियामक प्राधिकरणांना (Admission Regulatory Authority) यावर्षीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रमामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. या अभ्यासक्रमांमध्ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीई, बीटेक, बी.आर्किटेक्ट., बी.एचएमसीटी,एमबीए, एमएमएस, एमसीए, एलएलबी-5 वर्ष, एलएलबी-3 वर्ष, बी.एड्., बी.पी.एड्, एम.एड्, एम.पी.एड्, ॲग्रिकल्चर,फाईन आर्टस्, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयुएमएस इत्यादींचा समावेश आहे.
न्यायालयीन आदेशानुसार या अभ्यासक्रमांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी हमीपत्र (Undertaking)घेण्यावर स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यावसायिक पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे होते. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जाती-जमाती, विजाभज, इतर मागासवर्ग व विमाप्र (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम-2000 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच प्रवेशेच्छूक विद्यार्थ्यांची जात पडताळणी प्राधान्याने करण्याचे आदेश संबंधित समित्यांना देण्यात आले आहेत.
कायद्यातील सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढून तो संबंधित विभागांना कळविण्यात आल्यानंतर विविध अभ्यासक्रमांशी संबंधित विभाग आपआपल्या अखत्यारितील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबाबतचे शासन निर्णय जारी करतील. या निर्णयांनुसार प्रवेश प्रक्रिया निश्चित करताना प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाईल. हा निर्णय केवळ या शैक्षणिक वर्षासाठी घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेबाबतची माहिती प्राधिकरणाच्या पोर्टलवर विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल.
टिप्पणी पोस्ट करा