युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिती तसेच देशातील सर्वच क्षेत्रांतर्गत सुरक्षासंबंधी मोहिमा, चकमकी, दहशतवादी हल्ले तसेच देशाबाहेरील मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या पत्नीला शेतीयोग्य दोन हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 20 मार्च 2018 रोजी घेतला होता. आता या निर्णयात अशा अधिकाऱ्याची पत्नी किंवा ‘जवान अथवा अधिकारी यांचे कायदेशीर वारस’ असा बदल समाविष्ट करण्यात आला आहे. या जमिनीचे वाटप भोगाधिकार मूल्यरहित (ऑक्युपन्सी मूल्य न आकारता) आणि विनालिलाव देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी शासकीय जमीन वाटपासंदर्भातील 1971 च्या नियमात बदल करणे आवश्यक आहे. त्या बदलांना आज मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. हा निर्णय भारतीय सैन्यदल किंवा सशस्त्र दलांसाठीही लागू असेल. ही जमीन प्रदान करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील. यामुळे आता भारतीय सैन्य अथवा कुठल्याही सशस्त्र दलातील शहीद सैनिक अथवा अधिकाऱ्यांच्या पत्नीला किंवा वारसाला दोन हेक्टर जमीन मिळू शकणार आहे. तसेच ही जमीन देताना कुठल्याही प्रकारचे मूल्य आकारले जाणार नाही.
टिप्पणी पोस्ट करा