सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतन संरचना व भत्ते तसेच सेवानिवृत्ती वेतन,सेवानिवृत्तीनंतरचे इतर लाभ, इतर अनुषंगिक बाबींचा अभ्यास करुन शिफारशी करण्यासाठी दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग स्थापन केला आहे. न्यायमूर्ती पी. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या आयोगाने 9 मार्च 2018 रोजी अंतरिम वेतन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मार्च 2018 रोजीच्या आदेशानुसार या आयोगाच्या अंतरिम शिफारशी न्यायिक अधिकारी, निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यानुसार, राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सर्व संवर्गातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून मूळ वेतनामध्ये 30 टक्के वाढ देऊन नियमित वेतनवाढीसह अंतरिम वेतनवाढ देण्याची अंमलबजावणी 1 मे 2018 पासून करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 1 मे 2018 रोजी भविष्य निर्वाह निधीचे खाते अस्तित्वात आहे, त्यांना 60 टक्के थकबाकी रोखीने मिळणार असून 40 टक्के रक्कम ही त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. ज्या अधिकाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते अस्तित्वात नाही, त्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने देण्यात येईल.
तसेच सेवानिवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना देखील सुधारित मूळ वेतनावर वेतनवाढ देण्यात येणार आहे. त्यांना वाढीव वेतनाची थकबाकी रोखीने देण्याची कार्यवाहीदेखील 30 जून 2018 पर्यंत करण्यात येणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा