मुंबई ( २१ जून २०१८ ) : मच्छीमारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. बंदी असलेल्या जलधी क्षेत्रात पर्ससीन मासेमारीला अटकाव करण्यासह एलइडी लाईट्सच्या साहाय्याने करण्यात येणाऱ्या मासेमारीला पुर्णतः प्रतिबंध घालण्यासाठी पोलीस, मत्स्यव्यवसाय विभाग तसेच तट रक्षक दलाच्या समन्वयाने नियमितपणे कारवाई करण्यात येईल, असे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी आज सांगितले.
जानकर यांनी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन मच्छीमारांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी आमदार राज पुरोहित, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अरुण विधळे, उपसचिव विजय चौधरी, सहआयुक्त राजेंद्र जाधव, नाईक, मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, सरचिटणीस किरण कोळी, उपाध्यक्ष मोरेश्वर पाटील आदी उपस्थित होते.
जानकर म्हणाले, एलईडी लाईटच्या साहाय्याने मासेमारी ही मत्स्यसाठ्यावर गंभीर परिणाम करणारी असून त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. शासनाने कायदेशीररित्या कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मच्छीमारांना पायाभूत सुविधा पुरवून त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीत एलईडी द्वारे मासेमारी, पर्ससीन जाळ्याद्वारे मासेमारी, मत्स्यदुष्काळ, मच्छीमारांना डिझेल प्रतिपूर्ती, मच्छिमार बंदरांचा तसेच कोळीवाड्यांचे सीमांकन आणि विकास, मासे विक्रीवरील जीएसटी आदींबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
जानकर यांनी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन मच्छीमारांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी आमदार राज पुरोहित, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अरुण विधळे, उपसचिव विजय चौधरी, सहआयुक्त राजेंद्र जाधव, नाईक, मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, सरचिटणीस किरण कोळी, उपाध्यक्ष मोरेश्वर पाटील आदी उपस्थित होते.
जानकर म्हणाले, एलईडी लाईटच्या साहाय्याने मासेमारी ही मत्स्यसाठ्यावर गंभीर परिणाम करणारी असून त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. शासनाने कायदेशीररित्या कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मच्छीमारांना पायाभूत सुविधा पुरवून त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीत एलईडी द्वारे मासेमारी, पर्ससीन जाळ्याद्वारे मासेमारी, मत्स्यदुष्काळ, मच्छीमारांना डिझेल प्रतिपूर्ती, मच्छिमार बंदरांचा तसेच कोळीवाड्यांचे सीमांकन आणि विकास, मासे विक्रीवरील जीएसटी आदींबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
टिप्पणी पोस्ट करा