महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम-2014 मधील तरतुदींनुसार मुंबईमध्ये 2015-16 पासून, नागपूरमध्ये 2016-17 पासून तर औरंगाबाद येथे 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ सुरु झाले आहे. या विद्यापीठांना त्यांचा दैनंदिन प्रशासकीय व शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी 2018-19 या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षे प्रत्येकी पाच कोटी रुपये इतकी ठोक रक्कम दरवर्षी देण्यात येईल. या निधीतून विधि विद्यापीठांना मंजूर आकृतीबंधानुसार भरलेल्या पदांचे वेतन, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि अन्य दैनंदिन प्रशासकीय व शैक्षणिक खर्च भागवता येणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा