प्लास्टिकबंदीसाठी महाराष्ट्र सज्ज !

प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यामुळे मुंबईत पाणी साचले. राज्यातील अनेक शहरात प्लॅस्टिकच्या वस्तुंमुळे गटारे तुंबून पूरसदृश्य स्थिती झाली. कोकण किनारपट्टीवर खच साचल्याने समुद्री जीवांना धोका. अनेक ठिकाणी मासे मृत अवस्थेत आढळले. गाईच्या पोटातून काढल्या कॅरीबॅग आणि प्लॅस्टिकच्या वस्तू. डम्पिंग ग्राउंड मध्ये प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याला आग, धुरांमुळे नागरिकांना श्वसनाचा त्रास, सर्वदूर दुर्गंधी, नदीच्या पुरात वाहून आला प्लास्टिकचा कचरा आणि बाटल्या, पर्यटन स्थळांना प्लास्टिकचा विळखा. नागरिकांना श्वसनाचा त्रास. प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे नदी झाली प्रदूषित. कारखान्यातील धुरामुळे नागरिकांना श्वसनाचे आजार. कारखान्याचे रसायनमिश्रित सांडपाणी नदी-नाल्यात सोडल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला धोका. अशा बातम्या आपण वाचत असतो. परंतु त्याचे मूळ कारण आहे प्लॅस्टिकचा मोठ्या प्रमाणात होणारा वापर होय. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने गुडी पाडव्यापासून संपूर्ण प्लास्टिक बंदी लागू करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. हा कायदा काय आहे या संदर्भात जाणून घेऊ या !

महाराष्ट्र प्लास्टिक पिशव्यांचे (कॅरी बॅग उत्पादन व वापर) नियम, 2006 द्वारे 50 मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीचा प्लास्टिक पिशव्यावर बंदी आणून देखील या कचऱ्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पर्यावरणावर व आरोग्यावर
होणारे नुकसान वाढतच आहे. हे सर्व विचारात घेऊन महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, 2006 चा कलम 4 ची पोटकलमे (1) व (2) द्वारे महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिक व थर्माकोल इत्यादीपासून बनविलेल्या अविघटनशील वस्तूंचे उत्पादन, वापर, विक्री ,वाहतूक याकरिता अधिक कडक नियम केले आहेत.

बंदी घातलेल्या वस्तू

प्लास्टिकपासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्या तसेच थर्माकोल व प्लास्टिक पासून बनविण्यात येणाऱ्या, एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या डीस्पोजेबल वस्तू उदा. ताट, कप, प्लेट, ग्लास, काटे, वाटी, चमचे, स्ट्रॉ, कटलरी,
स्प्रेडशीट, पॅकेजिग, सर्व प्रकारचे प्लास्टिक वेष्टन असा उत्पादनांचा वापर , साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात, व वाहतूक करण्यास राज्यात संपूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे.

वगळण्यात आलेल्या वस्तू

औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक, वन व फलोत्पादनासाठी, कृषी व घनकचरा हाताळण्यासाठी वापरण्यात येणारी प्लास्टिक पिशवी, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यातीसाठी विविक्षित उद्योग इत्यादी मध्ये फक्त निर्यातीसाठी प्लास्टिक व प्लास्टिक पिशवीची उत्पादने, प्लास्टिक आवरण वा पिशवी, दुधाच्या पॅकेजिंग साठी 50 मायक्रोन पेक्षा जाड पिशवी याचा समावेश आहे. परंतु पुर्नखरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अश्या पिशव्यांवर रिसायकलिंगसाठी पूर्वनिर्धारित किंमत जी रु.50 पैश्या पेक्षा कमी नसेल ती ठळकपणे छापलेली असावी. रिसायकलिंगसाठी अशा पिशव्यांची संकलन व्यवस्था विकसीत करण्यासाठी दुधडेअरी, वितरक व विक्रेते यांनी अशा रिसायकलिंग साठी निर्धारित छापील पुर्नखरेदी किंमतीनुसार अशा पिशव्या पुर्नखरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे.

तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या विकत घेताना 1 रु. जादा द्यावा लागेल. ज्यावेळी दुसर्यांदा रिकामी बाटली परत केली जाईल तेव्हा 1 रु. परत ग्राहकाला मिळेल. वापर, खरेदी, विक्री व साठवणूक करायची असेल तर उत्पादक, विक्रेते, आणि वितरक यांनी पुर्नर्खरेदी व्यवस्था निर्माण करणे बंधनकारक आहे.

बॉटल उत्पादित करणारे उद्योग/आस्थापनांना पूर्णतः प्रतिबंधीत करण्याऐवजी वस्तु व सेवा कर संचालनालयांच्या कडून उत्पादन स्थरावर प्रत्येक आकारमानानुसार पुर्नवापर, रिसायकलिंग शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी GST संचालनालयाला प्राधिकृत करण्यात आले आहेत. तसेच किरकोळ
विक्री स्तरावर मनपा, नगरपालिका, नगरपरिषद, व ग्रामपंचायत येथील कर्मचारी पुर्नवापर अथवा रिसायकलिंग शुल्काची वसुली करणार आहेत.

वस्तू व सेवा कर संचालनालयाकडे या पुर्नवापर शुल्काद्वारे जमा झालेल्या रकमेतून प्लास्टिकचा पुर्नवापर करणाऱ्या उद्योगांना त्यांनी केलेल्या एकूण प्लास्टिक पुर्नवापराच्या संख्येनुसार परतावा देण्याची तरतुद असणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने व उद्योग संचालनालयाने नोंदणी केलेल्या अशा अधिकृत उद्योगांची यादी, वस्तू व सेवा कर संचालनालयास उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

संपूर्ण प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदक्त समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली असून ही समिती या नियमांमध्ये भविष्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणे वा अंमलबजावणीबाबत आढावा घेऊन वेळोवेळी निर्णय घेणार आहे.
तसेच अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अविघटनशील कचऱ्याच्या विल्हेवाटी बाबत शासनास तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कोण कारवाई करणार

या सूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी व नियमांतर्गत कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, 2006 अनव्ये तरतुदीनुसार महापालिका आयुक्त, शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट अधिकारी व निरिक्षक, स्वछता निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य अधिवकारी,प्रभाग अधिकारी किंवा आयुक्त
यांनी नामनिर्दशीत केलेल्या अधिकारी तसेच सर्व नागरपालिकांचे मुख्यअधिकारी व त्यांनी नामनिरदर्शित केलेले अधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य या नियमांतील सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी महानगरपालिका क्षेत्रात काम करणार आहे. जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी व जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेले व इतर अधिकारी हे त्यांच्या क्षेत्रात या नियमांतील सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी करणार असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गट विकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, गट सदस्य सचिव, प्रादेशिक अधिकारी, उप प्रादेशिक अधिकारी व क्षेत्र अधिकारी, महाराष्ट्र क्षेत्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, शास्त्रज्ञ श्रेणी-1 व संचालक पर्यावरण, संचालक आरोग्य सेवा, उप संचालक, आरोग्य अधिकारी, संचालक प्राथमिक व उच्च शिक्षण, सर्व टुरिझम पोलीस, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उप निरीक्षक, मोटार वाहन निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, उपायुक्त पुरवठा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सर्व विक्रीकर अधिकारी, विक्रीकर निरीक्षक, वनक्षेत्रपाल
रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, जिल्हा वन अधिकारी, याना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे.

शिक्षेची तरतूद

प्लास्टिक वस्तूचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक वा किरकोळ विक्री तसेच आयात व वाहतुकीस राज्यात बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास ३ महिन्याचा कारावास किंवा 25000 रु. दंड
किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

- डॉ.संभाजी खराट