सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी राज्यातील डिजिटल शाळांपर्यंत वीज पोहचली नसल्याची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती त्याला उत्तर देताना तावडे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागाला मिळणारा अर्थसंकल्पीय निधी डिजिटल शाळा, शैक्षणिक साहित्य, गुणवत्ता आणि संगणकीकरणावर सर्वाधिक खर्च केला जात आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारतीची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामविकास विभागाची असली तरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभाग संयुक्तरित्या राज्यातील शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
राज्यातील ७ जिल्हे हे १०० टक्के डिजिटल शाळांचे झाले आहेत. इंग्रजी शाळेत शिकणारे विद्यार्थी आता मराठी शाळेत प्रवेश घेत आहेत. त्याबरोबरच १ लाख ७३ हजार शिक्षक टेक्नोसॅव्ही झाले असल्याचेही तावडे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य राहुल पाटील, संध्यादेवी कुपेकर आदींनी सहभाग घेतला.
टिप्पणी पोस्ट करा