ग्राम बाल विकास केंद्र योजना राज्यभर राबविणार - महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे
नागपूर ( १० जुलै २०१८ ) : राज्यातील बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी याआधी ग्राम बाल विकास केंद्र ही योजना आदिवासी भागात राबविली जात होती. ती आता संपूर्ण राज्यात राबविणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभेत आज सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास आणि मृद व जलसंधारण या विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्याला उत्तर देताना मुंडे बोलत होत्या.
राज्य शासनाने अनाथांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अनाथ असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे बनवून आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे अशी बनावट प्रमाणपत्र बनवून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
धनगर आरक्षण : टाटा संस्थेचा अहवाल अंतिम टप्यात – विष्णू सवरा
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत स्वतंत्र अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या टाटा सामाजिक सेवा संस्था (TISS) चा अहवाल अंतिम टप्यात आला आहे. पाच राज्यांचा अभ्यास केला जात असुन हा अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
विधानसभेत आज सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास आणि मृद व जलसंधारण या विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्याला उत्तर देताना मुंडे बोलत होत्या.
राज्य शासनाने अनाथांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अनाथ असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे बनवून आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे अशी बनावट प्रमाणपत्र बनवून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
धनगर आरक्षण : टाटा संस्थेचा अहवाल अंतिम टप्यात – विष्णू सवरा
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत स्वतंत्र अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या टाटा सामाजिक सेवा संस्था (TISS) चा अहवाल अंतिम टप्यात आला आहे. पाच राज्यांचा अभ्यास केला जात असुन हा अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा