नागपूर ( १० जुलै २०१८ ) : राज्यातील आर्थिक गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यस्तरावर आर्थिक गुन्हे कक्ष स्थापन करणार असल्याची माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य हेमंत टकले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना केसरकर बोलत होते.
यावेळी केसरकर म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आर्थिक गुन्हे कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. याद्वारे आर्थिक गुन्ह्याबाबतची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. चलनी नोटा बाजारात आणणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. बीट कॉईन सारख्या क्रिप्टो करन्सीस रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मान्यता दिलेली नाही. परंतु हे चलन हे बेकायदेशीर असल्याचे देखील घोषित केलेले नाही. बीट कॉईन सारख्या क्रिप्टो करन्सीच्या किंमतीमधील वाढ पाहता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नागरिकांना अशा करन्सीमध्ये गुंतवणूक करतेवेळी वेळोवेळी सूचनापत्रे जाहीर करुन त्याद्वारे लोकांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. याशिवाय, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या दि. 6 एप्रिल 2018 च्या सूचनाअन्वये आभासी चलनाशी संबंधित संस्थांना देण्यात येणाऱ्या सेवा तीन महिन्यात संपुष्टात आणण्याबाबत सर्व बँकांना सूचना दिल्या आहेत. तसेच आर्थिक गुन्ह्यांबाबत एसआयटी नेमून तपास केला जाईल. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य प्रवीण दरेकर, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी भाग घेतला.
टिप्पणी पोस्ट करा