वैद्यकीय प्रवेशासाठी असलेले प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्याबाबत आमदार अमिता चव्हाण, सदस्य सर्वश्री डी. पी. सावंत, प्रतापराव चिखलीकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावेळी झालेल्या चर्चेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे नीटचा कायदा अंमलात असून त्यासाठी राज्याला वेगळा कायदा करता येणार नाही. तसेच कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर
अन्याय होणार नाही यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांबाबत आरक्षणात कपात केली जाणार नाही, असे त्यानी उपप्रश्नास उत्तर देताना आश्वस्त केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, सदस्य सर्वश्री डी. पी. सावंत, सुधाकर देशमुख, राजेश टोपे, चंद्रदीप नरके यांनी सहभाग घेतला.
टिप्पणी पोस्ट करा