महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम 2015 नुसार शैक्षणिक वर्ष 2019-20साठीचे शुल्क निश्चिती प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे.
येत्या 31 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत जी खासगी अनुदानित महाविद्यालये, संस्था शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठीचे प्रस्ताव सादर करणार नाहीत अशा महाविद्यालयांकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येणार असल्याचे शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. माणिक गुरसळ यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावासंदर्भात अधिक माहितीसाठी www.sssamiti.org या संकेतस्थळावर तसेच 7021833054 या भ्रमणध्वनीवर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी https: //sspnsamiti.com/prp/ssi_prp_18/ अशी लिंक देण्यात आली आहे.
शुल्क नियामक प्राधिकरणाकढून शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठीच्या प्रस्तावासाठी लागणारे प्रक्रिया शुल्क माफ करण्यात आले आहे. शैक्षणिक वर्ष2019-20 साठी ज्या संस्थांना कायदयातील कलम 14(1) (ख)च्या तरतूदीनुसार शैक्षणिक वर्ष 2018-19 चे प्राधिकरणाने मंजूरी दिलेले अंतिम शुल्क कायम ठेवावयाचे असल्यास सदर संस्थांनी 2019-20 साठी लॉगिन करुन upward revision form मध्ये no पर्याय निवडून ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहनही शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या परिपत्रकात करण्यात आले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा