देशातील युवकांना जागतिक दर्जाचे उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांतिकारी सुधारणा करण्यात येत आहेत. त्यानुसार देशात अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांबरोबरच नवीन खाजगी संस्थांमधून जागतिक दर्जाच्या 20 संस्थांना इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 व खाजगी क्षेत्रातील 10 उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षण व संशोधन संस्थांप्रमाणे सक्षम बनविण्यासाठी आवश्यक विनिमय यंत्रणा उभी करण्यात येत आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना देशातच जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
अशा प्रकारच्या संस्था महाराष्ट्रात निर्माण होण्यासाठी त्यांना आवश्यक असणाऱ्या विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार मंजूर प्रादेशिक योजनेखाली या संस्था कोणत्याही जमिनीवर स्थापन करता येणार असून त्यांना ग्रॉस प्लॉट एरियावर एक इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळणार आहे. मात्र, चटई क्षेत्राबाबतच्या निकषांची ठराविक कालावधीत पूर्तता न केल्यास वाढीव वापरलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकावर बाजारमूल्य आकारणी व दंड आकारण्यात येणार आहे.
कृषी जमीन धारण करण्यासाठी असलेल्या कमाल मर्यादेतून या संस्थांना सूट देण्यात येईल. तसेच मंजूर अभिन्यासांतर्गत जमिनींचे मानीव अकृषिक रुपांतरण होईल आणि त्यासाठी वेगळ्या अकृषिक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी शेतजमीन खरेदी करण्यास विद्यापीठाच्या प्रवर्तकांना मुभा राहील, मात्र ही जमीन कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमानुसार अधिसूचित करून घेणे आवश्यक राहील. या संस्थांना कोणत्याही प्रकारच्या मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत मिळणार नाही. या संस्थांचा इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीज हा दर्जा रद्द झाल्यास त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा रद्द करण्यात येतील.
टिप्पणी पोस्ट करा