मंत्रिमंडळ निर्णय ( १६ ऑक्टोबर २०१८ ) : सिंचन प्रकल्पांच्या अर्थसहाय्यासह कर्जाची रक्कम महामंडळाच्या खात्यात थेट जमा करण्यास मान्यता

मुंबई ( १६ ऑक्टोबर २०१८ ) : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील प्रकल्पांसाठी मिळणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य हिश्शापोटी नाबार्डकडून मिळणारे कर्ज तसेच बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील नाबार्डचा कर्जनिधी महामंडळाच्या खात्यात थेट जमा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रशासकीय बाबींसाठी होणारा कालापव्यय दूर होऊन सिंचन प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. यासंदर्भात केंद्र शासन व नाबार्ड यांना राज्य शासनाकडून विनंती करण्याबाबतचे पत्र पाठविण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सध्या केंद्र शासनाकडून मिळणारे केंद्रीय आर्थिक सहाय्य तसेच राज्य शासनाच्या हिश्शापोटी नाबार्डकडून मिळणारी कर्जाची रक्कम राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा होते. राज्यातील प्रकल्पांसाठी हे आर्थिक सहाय्य प्राप्त करून घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून वित्त विभागास तसा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. त्यास मंजुरी मिळून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित प्रकल्पांना निधी वितरित करण्यात येतो. या प्रक्रियेस बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे आज हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील आर्थिक व भौतिक अनुशेष भरून काढण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी राज्यपालांकडून निर्देश देण्यात येतात. या निर्देशांमधून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन व बळीराजा जलसंजीवनी योजनांतर्गत प्रकल्पांना निधी वितरित करण्यास सूट देण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यासही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या हिश्शापोटी नाबार्डकडून कर्ज प्राप्त करून घेण्यास आणि त्यानुसार नाबार्डसोबत करार (Memorandum of Agreement-MoA) करण्यासही परवानगी देण्यात आली.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत (PMKSY) 2016-17 ते 2019-20 या कालावधीत राज्यातील 17 मोठे व 9 मध्यम अशा एकूण 26 प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी केंद्र शासनाकडून 3830 कोटींचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. राज्य हिश्शापोटी 12 हजार 773 कोटी रुपये उभे करण्यासाठी केंद्र शासनाने नाबार्डच्या माध्यमातून दीर्घकालीन (15 वर्ष) व सवलतीच्या व्याजदराने (6 टक्के) कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचप्रमाणे विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी या भागातील जिल्ह्यांसह उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण भागातील एकूण 112 बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून 25:75 या प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत एकूण 91 प्रकल्पांना 3831.42 कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होणार असून राज्य हिश्शापोटी नाबार्डकडून 11494.24 कोटी कर्ज प्राप्त होणार आहे. त्यामध्ये विदर्भ व मराठवाड्यातील 83 लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसह 3 मोठे व मध्यम प्रकल्प आणि उत्तर महाराष्ट्रातील 3 व पश्चिम महाराष्ट्रातील 2 प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वानंतर 3 लाख 76 हजार 915 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.