मुंबई ( १६ ऑक्टोबर २०१८ ) : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सोलापूर येथे 30 हजार परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाचा रे नगर गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी राज्याच्या हिश्शापोटी महाराष्ट्र निवारा निधीतून विशेष बाब म्हणून 120 कोटी निधी वितरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लाभार्थ्यांसाठी घरकुले बांधण्याच्या कार्यवाहीस गती येणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये खासगी भागीदारीतूनही परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करता येते. खासगी भागीदारीद्वारे हा प्रकल्प राबवताना केंद्राकडून प्रति लाभार्थी 1 लाख 50 हजार रुपये तर राज्याकडून 1 लाख रुपये अनुदान दिले जाते. केंद्राच्या अनुदानाचा वाटा बांधकामाच्या प्रगतीआधारे 40 टक्के, 40 टक्के आणि 20 टक्के अशा तीन टप्प्यांमध्ये देण्यात येतो.
सोलापूर येथे रे नगर फेडरेशनच्या भागीदारीने 30 हजार परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करण्याचा प्रकल्प सुरु आहे. या गृहप्रकल्पास केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार फेडरेशनने प्रकल्पाचे काम सुरु केले आहे. मात्र, प्रकल्प पूर्ण करताना संबंधित संस्थेस काही आर्थिक अडचणी येत आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत घरे मिळण्यासाठी या प्रकल्पास अनुदान देऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्शातील 40 टक्क्यांचा पहिल्या टप्पा म्हणून प्रति लाभार्थी 40 हजार रुपयांप्रमाणे एकूण 120 कोटींचा हा निधी महाराष्ट्र निवारा निधीतून मंजूर करुन वितरित करण्यात येणार आहे. याप्रकारचे अनुदान देताना असलेली जोत्यापर्यंतचे बांधकाम पूर्ण असणे आणि बँक गॅरंटीची अट शिथिल करुन एक विशेष बाब म्हणून हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये खासगी भागीदारीतूनही परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करता येते. खासगी भागीदारीद्वारे हा प्रकल्प राबवताना केंद्राकडून प्रति लाभार्थी 1 लाख 50 हजार रुपये तर राज्याकडून 1 लाख रुपये अनुदान दिले जाते. केंद्राच्या अनुदानाचा वाटा बांधकामाच्या प्रगतीआधारे 40 टक्के, 40 टक्के आणि 20 टक्के अशा तीन टप्प्यांमध्ये देण्यात येतो.
सोलापूर येथे रे नगर फेडरेशनच्या भागीदारीने 30 हजार परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करण्याचा प्रकल्प सुरु आहे. या गृहप्रकल्पास केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार फेडरेशनने प्रकल्पाचे काम सुरु केले आहे. मात्र, प्रकल्प पूर्ण करताना संबंधित संस्थेस काही आर्थिक अडचणी येत आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत घरे मिळण्यासाठी या प्रकल्पास अनुदान देऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्शातील 40 टक्क्यांचा पहिल्या टप्पा म्हणून प्रति लाभार्थी 40 हजार रुपयांप्रमाणे एकूण 120 कोटींचा हा निधी महाराष्ट्र निवारा निधीतून मंजूर करुन वितरित करण्यात येणार आहे. याप्रकारचे अनुदान देताना असलेली जोत्यापर्यंतचे बांधकाम पूर्ण असणे आणि बँक गॅरंटीची अट शिथिल करुन एक विशेष बाब म्हणून हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा