किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन विविध पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये यासाठी राज्य शासन धान्याची आधारभूत किंमतीने खरेदी करते. या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई मिलर्सकडून करून घेऊन मिळणारा तांदूळ (CMR-Custom Milled Rice) भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्यात येत होता. केंद्र शासनाने धान या धान्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशीनुसार हंगाम 2016-17 पासून राज्यात विकेंद्रित खरेदी योजना (DCPS) राबविण्यात येत आहे.
भरडाईविना शिल्लक राहत असलेल्या धानाची भरडाई पूर्ण होणे गरजेचे असल्यामुळे भरडाईचे वाढीव दर निश्चित करणे गरजेचे होते. भरडाईअभावी धानाची नासाडी टाळणे, तसेच दीर्घकाळ साठवणुकीच्या खर्चाचा भार टाळण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षीच्या हंगामासाठीही केंद्र शासनाच्या मंजूर दराव्यतिरिक्त तीस रुपये प्रतिक्विंटल असा वाढीव दर जाहीर केला आहे. सन 2017-18 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी होणाऱ्या 7 कोटी 80 लाख रुपये इतक्या वाढीव खर्चासही आज मंजुरी देण्यात आली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा