राज्यामध्ये होणाऱ्या व्यवहारांवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर तसेच राज्य वस्तू व सेवा कर यांची दुहेरी आकारणी होते. 30 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.एकाच व्यवहारावर होणारी दुहेरी आकारणी लक्षात घेता, दोन्ही कायद्यांमध्ये एकवाक्यता राखण्यासाठी राज्यस्तरावरील कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार वस्तू व सेवा कर परिषदेने 15 ऑक्टोबर 2018 पूर्वी सर्व राज्यांनाही याबाबतच्या सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते.
या शिफारशीनुसार, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम-2017 मध्ये या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी दिनांक 1 जुलै 2017 पासून राज्यामध्ये सुरु झाली,
तेव्हापासून या अधिनियमामध्ये झालेली ही पहिलीच सुधारणा आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने शिफारस केलेल्या तारखेपासून अध्यादेशातील सुधारणांना अंमलात आणण्याची अधिसूचना निर्गमित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
या सुधारणांमधील ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत. सद्यस्थितीत व्यापार-धंद्यांसाठी एका राज्यात एकच नोंदणी दाखला घेता येतो. सुधारणेनंतर आता एकाच राज्यात वेगवेगळ्या व्यापार-धंद्यांसाठी वेगवेगळे
नोंदणी दाखले घेता येतील. मूळ स्त्रोतातून कर गोळा करण्यास (टीडीएस) पात्र नसलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक व्यापाऱ्यास 20 लाखांची उलाढाल मर्यादा पार होण्याआधी नोंदणी करणे आवश्यक नाही. आपसमेळ योजनेमधील (composition scheme) पात्र उलाढाल मर्यादा एक कोटी रुपयांवरुन आता दीड कोटी
रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ज्या पुरवठादारांच्या सेवांचा पुरवठा एकूण पुरवठ्याच्या 10 टक्केपर्यंत किंवा मुल्यात पाच लाख रुपयांपर्यंत, यापैकी जे जास्त असेल, त्यास या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
कर सल्लागारास सद्यस्थितीत फक्त विवरणपत्र दाखल करण्यापर्यंत मदत (सेवा) करण्याची मुभा आहे. सुधारणेनंतर आता, नोंदणीदाखला रद्द करणे अथवा कर परतावा दाखल करण्यासंबंधी सेवा व्यापाऱ्यास देण्याची मुभा कर सल्लागारास देण्यात आली आहे. एकच पॅन (PAN) असलेल्या मात्र एकापेक्षा अधिक राज्यात व्यापार-धंदा असल्यास, एका राज्यातील करकसुरी पोटी शिल्लक असलेली वसुली ही काही कारणाने शक्य होत नसेल तर ही वसुली इतर राज्यातील त्यांच्या आस्थापनेकडून करता येईल. सद्यस्थितीत हे शक्य होत नव्हते.
टिप्पणी पोस्ट करा