महाराष्ट्र शासनाचा गृहनिर्माण निर्माण विभाग आणि इलेक्टस टेक्नॉमेडीया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या सहकार्याने ‘ऍर्ङ्गोडेबल हाऊसिंग समिट’चे सोमवारी आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपक कपुर, पोद्दार हाऊसिंग ऍण्ड डेव्हलपर्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहीत पोद्दार, इलेक्ट टेक्नोमिडीया प्रा. लिमिटेडचे सीईओ डॉ. रवि गुप्ता, एसआरएचे अधिकारी, विकासक यावेळी उपस्थित होते. ‘देशातील प्रत्येक नागरीकाला परवडणारे घर मिळावे, यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राबरोबरच विविध राज्यांमध्ये घर बांधणीचे काम मोठ्याप्रमाणात सुरू आहे. पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करीत असताना जी घरे बांधण्यात येत आहेत, त्याचा दर्जा चांगला आहे की नाही, याची पहाणी करणेही तितकेच आवश्यक आहे. पंतप्रधान आवास योजनेची जबाबदारी जे जे अधिकारी तसेच अभियंते यांच्यावर सोपवली आहे, त्या सर्वांनी प्रत्यक्ष घरबांधणीच्या कामाच्या ठिकाणी जाऊन कामाच्या दर्जाची पाहणी केली पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी उपस्थितांना दिला. बदलत्या काळानुसार कायद्यांमध्येही आवश्यक ते बदल केलेच पाहिजे. शहरांचा विकास करताना विकासकांचे तसेच शासनाचे नुकसान होणार नाही, त्याचबरोबरच
विकासासाठी आवश्यक त्या वस्तुंचा योग्यप्रमाणात पुरवठा होतो आहे की नाही, हे ही शासनाने पाहणे तितकेचे आवश्यक आहे, असे मतही वायकर यांनी यावेळी व्यक्त केले. त्यामुळे भविष्यातील गरजा ओळखूनच राज्य शासनाने वेळोवेळी झपाटयाने नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल केलेच पाहिजे, असे ही त्यांनी सांगितले.
सध्या महाराष्ट्रात एसआरएच्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांबाबत वायकर म्हणाले की,‘एसआरएचे प्रकल्प राबविताना तेथील लोकांना आपण न्याय देत आहोत का? याचाही विचार विकासकांनी केला पाहिजे. ज्याप्रमाण एसआरए प्रकल्प राबविताना विकासक विक्री घटकांची इमारत चांगल्या दर्जाची बांधतो, त्याच दर्जाची त्यांनी एसआरएची इमारतही बांधणे अपेक्षित आहे. परंतु ङ्गारसे तसे होताना दिसून येत नाही. मुंबईत एसआरएतर्ङ्गे बांधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये आडवा स्लम सोडून उभा स्लम बांधण्यात येत असल्याची भावना जनतेच्या मनात आहे, असे आपल्याकडे येत असलेल्या तक्रारीवरुन निदर्शनास येत असल्याचे मतही, राज्यमंत्री वायकर यांनी व्यक्त केले.
टिप्पणी पोस्ट करा