सी आय आय ही भारतातील उद्योजकांची शिखर संस्था. या संस्थेमार्फत दर वर्षी जागतिक परिषदेचे आयोजन केले जाते. या वर्षी ही 25 वी परिषद होती. मुंबईला आयोजक होण्याचा मान या वर्षी पहिल्यांदाच मिळाला होता. ‘न्यू इंडीया रायजिंग ग्लोबल ओकेशन्स’ ही या परिषदेची संकल्पना होती. केंद्र शासनाचा वाणिज्य विभाग, राज्य शासन आणि सी आय आय यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडलेल्या या पार्टनरशीप समिटमध्ये जगभरातील 40 देशांतील सुमारे एक हजार उद्योगजक, गुंतवणूकदारांनी सहभाग घेतला. केवळ सहभागच घेतला नाही तर गुंतवणूकदारांनी विविध क्षेत्रात प्रत्यक्षात काम करण्याची तयारी दर्शविली. त्यासाठी सामंजस्य करार करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. दोन दिवसीय परिषदेत आरोग्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि कृषी, अन्न माल प्रक्रियेवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लाभले. परिषदेत अनेकांनी शेती, अन्न, प्रक्रिया आदी विषयांवर चर्चा केली. शेती क्षेत्र सध्या संकटात आहे. त्यावर मार्ग काढण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. कृषी क्षेत्राची प्रगती आणि त्यातून औद्योगिकीकरणाला चालना कशी मिळेल, यावर चर्चा केली.
दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती आणि शेतकरी संकटात आहे. हे संकट दूर करण्यासाठी या क्षेत्रात क्रांती होण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला योग्य बाजारपेठ मिळत नाही, त्यामुळे केलेला खर्च मिळवताना शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. आपल्याकडील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. 70 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांकडे दोन किंवा तीन हेक्टर शेती आहे. निसर्गाने साथ दिल्यास शेतकऱ्यांच्या हाती
थोडे-फार उत्पन्न येते. तसे न झाल्यास शेती तोट्यात जाते. आज देशात शेती तोट्यात जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपाय योजले जात आहे. या उपाय योजनांवर या परिषदेत देश-विदेशातील जाणकांनी चर्चा केली. कृषी मूल्यवर्धन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पारंपरिक
शेतीपद्धतीत बदल करून घेण्याची गरज आहे.
शेतमालाला भाव मिळत नसेल तर शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन कृषी उत्पादन कंपन्या स्थापन कराव्यात, त्यासाठी शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याच्या तयारीत आहे. शासनाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शासन औद्योगिक वसाहतीमध्ये भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळणार असून शेतमाल वाया जाण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. उत्पादित मालावर प्रक्रिया करण्याचा पर्याय देखील शेतकऱ्यांनी आजमावण्याची गरज आहे. ज्या भागात एकाद्या शेतमालाचे उत्पादन अधिक होते, तेथे प्रक्रिया
केंद्र सुरू झाल्यास मालाला योग्य भाव मिळू शकतो. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे. हा या परिषदेत सुरु असणाऱ्या विविध परिसंवादातून सूर उमटला.
महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रात क्रांती करणारे राज्य आहे. येथे मुबलक प्रमाणात कृषीमालाचे उत्पादन घेतले जाते. भाजीपाला, कडधान्य, मांस आदी क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. अरब राष्ट्रांमधून भारतातील या
पदार्थांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे युएईच्या प्रतिनिधिंनी अन्न सुरक्षेवर काम करण्यात स्वारस्य दाखविले आहे. त्यासाठी भारतासोबत करार करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे. यामुळे दोन्ही देशातील कृषी
उत्पन्नातील देवाण घेवाणाची ही एक प्रकारे क्रांती ठरणार आहे.
कुक्कुटपालन क्षेत्रात देखील राज्यात काम करण्यास मोठी संधी आहे. महाराष्ट्रात दररोज दोन कोटी अंडी लागतात. ते परराज्यातून मागावे लागतात. महाराष्ट्रात कुक्कुटपालन व्यवसायाची वृद्धी झाल्यास यातून कोट्यवधींची उलाढाल होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिकदृष्ट्या समृद्धीकडे वाटचाल अधिक सुकर होईल. या आशयाची चर्चा पहिल्या दिवशीच्या परिसंवादातून घडत गेली. दोन दिवसीय भागिदारी परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या चर्चासत्रात कृषी- अन्न प्रक्रिया उद्योग आदींवर चर्चा करण्यात आली. चर्चासत्रात सचिव अनुप
कुमार, विजय अय्यर, रमेश रामचंद्रन, अरविंद दास, अर्जेटिना येथील जिजस सिल्व्हेरा, के. आर. व्यंकटाद्री, श्रीकृष्ण गांगुर्डे आदी उपस्थित होते. जिजस सिल्व्हेरा म्हणाले , निर्यातीसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे.
जगातील 5 हजार दशलक्ष लोकांसाठी अर्जेंटिना फळांचा पुरवठा करते. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अन्न सुरक्षेवर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत 70 टक्के उत्पन्न वाढले आहे. शासनाची धोरणे आणि कररचनेतील बदल आदी बाबींमुळे हे शक्य झाले आहे. बाजारपेठेच्या मागणीनुसार शासन धोरण
ठरवते. मागणीनुसार शासनाचे धोरण ठरते. महाराष्ट्रात देखील हे शक्य आहे.
राज्यात सर्वाधिक फळे, भाजीपाला, कडधान्यांचे उत्पादन घेतले आहे, त्याला आधुनिकेची जोड मिळाल्या शेती फायदेशीर ठरु शकेल.
कृषी सचिव अनुप कुमार म्हणाले , महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रात क्रांती करण्यासाठी सज्ज आहे. मार्केटिंग क्षेत्रात महाराष्ट्राने जोरदार काम सुरू केले आहे. मूल्यवृद्धीसाठी शासन नवीन कायदे करत आहेत. त्याचा येत्या
काळात शेतकऱ्यांना निश्चित फायदा होईल. तसेच, शासन येत्या काही दिवसांत फूड- अग्रो प्रोसेसिंग धोरण आणणार आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
यावेळी बोलताना गोदरेजचे संशोधन शाखेचे कार्यकारी संचालक अरविंद दास म्हणाले, गेल्या चार वर्षांत झालेल्या धोरणात्मक बदलामुळे कृषी क्षेत्रात बदल होत आहेत. आदर्श भूसंपादन कायदा येणे गरजेचे आहे,
महाराष्ट्रातून कांदा, केळी मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. बागायती क्षेत्रात आपण प्रगती करत आहे. मागणीनुसार अन्न, फळे भाज्यांचा पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ‘इज ऑफ डुईंग अग्रीकल्चर’ मध्ये काम करण्याची गरज आहे. कृषी मॅन्यूफॅक्चरिंगमध्ये देखील आपला मोठा वाटा
आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत विविध साधने पुरवण्याचा प्रयत्न केला जावा. कृषीमाल टिकवून ठेवण्यासाठी स्टोअरेज वाढावेत. जगाला हवा असलेला दर्जा दिल्यास आपण या क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणू शकतो. हे क्षेत्र वाढत आहे. त्यासाठी साधन सुविधांची सोय करून देणे आवश्यक आहे.
कुक्कुट पालन क्षेत्रात काम करणारे श्रीकृष्ण गांगुर्डे म्हणाले, पणन धोरणे शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत. शेती उत्पादक कंपनीची भूमिका महत्वाची आहे. अमूल 35 हजार कोटींचा धंदा करू शकते. अशाच प्रकारे शेतकरी आपल्या दुधाला भाव का मिळवू शकत नाही. अमूलप्रमाणे आम्ही सह्याद्री फार्मर्स कंपनी स्थापन केली. 310 कोटीचा धंदा केला. 70 टक्के नफा निर्यातीतून झाला. रसायनांचा वापर कमी केला. ताज्या भाजीपाला, फळे देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. मागणी आणि पुरवठा यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देतो. बाजार कोसळला तरी शेतकरी अडचणीत येत नाही. ग्राहकांना जे हवे ते आम्ही पुरवतो. द्राक्षामध्ये कोट्यवधींची उलाढाल होते. प्रत्येक शेतकरी किमान पाच ते सात लाख रुपयांचा फायदा घेतो.
कृषी क्षेत्रातील निर्यातदार आणि उद्योजकांसाठी महाराष्ट्र नंदनवन आहे असे उद्‍गार बी. त्यागराजन यांनी काढले. ते म्हणाले, डाळिंब निर्यात करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. केळी निर्यातीत देखील महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. एफडीआय इन फूडसाठी शासनाचे धोरण आहे. या अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाचा वचक आणि नियंत्रण अन्न उत्पादनावर राखल्या जाते.
महिंद्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश रामचंद्रन यांनी उत्पादक हा घटक लक्षात घेता तंत्रज्ञानाशी निगडीत घटक अवलंबण्याची गरज व्यक्त केली. नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षावर पडणाऱ्या रोगावर इलाज शोधण्याचा आमचा
प्रयत्न सुरू आहे. सॉइल मॅपवर आमचे काम सुरू आहे. सप्लाय चेन, कंत्राटी पद्धतीने शेती करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
जगभरातील तज्ज्ञ, उद्योजक आणि लोक कल्याणकारी निर्णय घेणारी शासकीय यंत्रणा यांचा एकत्रीत संगम या जागतिक परिषदेच्या निमित्ताने घडून आला. या परिषदेचे उद्‍घाटन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते झाले. तर समारोपाच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एका परिसंवादाला संबोधित केले. या परिषदेच्या यशस्वीतेच्या श्रेयाचे मानकरी आहेत. मात्र यात महत्वाचा वाटा हा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू
आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिलेला दूरगामी विचार आणि नियोजनबद्ध कामकाजाची पद्धत याचा आहे, एवढं मात्र निश्चित.
माहिती संकलनः- सुरेश चित्ते
लेखनः- अर्चना शंभरकर
टिप्पणी पोस्ट करा