दिव्यांगांना फिरत्या वाहनावरील दुकान मोफत उपलब्ध करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यासाठी 25 कोटी इतक्या निधीची तरतूद उपलब्ध आहे. दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासह त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. अशा योजनांमधून दिव्यांग व्यक्तीला सर्वसामान्य व्यक्तीप्रमाणे त्याच्या कुटुंबासमवेत जीवन जगण्यास सक्षम करणे शक्य होणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना फिरत्या वाहनाच्या माध्यमातून खाद्यपदार्थ किंवा किरकोळ किराणा विक्री यासारखे व्यवसाय करता येणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल. लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. लाभार्थ्याला स्वत: किंवा अपंग वित्त विकास महामंडळ किंवा बँकेमार्फत कर्जाच्या स्वरूपात भागभांडवल
उभारता येईल. अत्याधुनिक संगणकीय प्रणालीद्वारे (Through Online System) लाभार्थ्याच्या व्यवसायास मदत करण्यासाठी GPRS, Software Monitoring, Live Tracking यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निवडण्यात येणाऱ्या संस्थेकडून वाहनाची देखभाल व दुरुस्ती, निवड केलेल्या व्यवसायानुरूप दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायाचे प्राथमिक प्रशिक्षण, वाहनाची प्रादेशिक-उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून नोंदणी, दिव्यांग लाभार्थ्यास परवाना देण्यास नाकारल्यास त्याच्यावतीने
वाहन चालवणाऱ्या सर्वसामान्य व्यक्तीला वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवून देणे, वाहन विमा उतरविणे, संबंधित महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून फिरता व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळवून देणे आणि समन्वय व सनियंत्रण आदी बाबी केल्या जातील. मोबाइल व्हॅन वाटपासाठी परिवहन विभागाच्या परवानगीने देण्यात येणारे वाहन E-cart व Specification नुसार देण्यात येईल. मोबाईल व्हॅन पुरवल्यानंतर एक वर्ष कालावधीसाठी निवड केलेल्या पुरवठादारकामार्फत देखभाल व दुरुस्ती मोफत करण्यात येईल.
टिप्पणी पोस्ट करा