यावेळी बोलताना बडोले म्हणाले, या अहवालातील तरतुदीनुसार अत्याचारग्रस्त पीडित व्यक्तींना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना देय असलेल्या विविध सुविधा, अर्थसहाय्य इत्यादी जबाबदार असलेले विभाग व अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. तसेच सदर अर्थसहाय्य व सुविधा पुरविण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. या आकस्मिकता योजनांमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींमधील अत्याचारग्रस्त पीडितांना न्याय मिळणार आहे.
प्रधान सचिव श्याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्य समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीमध्ये सी.एल.थूल, सुखदेव थोरात, केसर खलिद, अविनाश बनकर, ॲड. केवल उके, संदेश वाघ, ॲड. मनिष सोनोने, ॲड. शशिकांत बोरकर, डॉ. शलिनी डोंगरे, डॉ. प्रशांत पगारे, ज्योती बडेकर, उपायुक्त (नाहसं) समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचा समावेश होता.
टिप्पणी पोस्ट करा