सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरक्षित शहर प्रकल्पांतर्गत सुरू केलेली महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना देशातील मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, बंगलुरू, अहमदाबाद या शहरात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे 60 आणि 40 टक्के असा आहे. मुंबईसाठी केंद्र शासन 151 कोटी 20 लाख तर राज्य शासन 100 कोटी 80 लाख रूपये देणार असून या योजनेसाठी एकूण 252 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत अस्तित्वातील सीसीटीव्ही यंत्रणेची क्षमता आणि व्याप्ती वाढवून आणखी 500 हून अधिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात येणार आहेत. त्यासोबतच एसओएस हॉटस्पॉट तयार करणे, ट्रॅक मी सोल्यूशन अॅप तयार करणे, समाजमाध्यमांवरील गैरवर्तन करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवून त्यांचा शोध घेणे, मोबाईल डाटा टर्मिनल्स निर्माण करणे, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता वाढविणे, प्रसिद्धी व जनजागृती करणे आदी कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा