देसाई पुढे म्हणाले, खंडाळा टप्पा क्रमांक 1 मधील शिल्लक राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 15 टक्के परताव्याची जमीन खंडाळ टप्पा-2 मध्ये देण्यात येईल. तर खंडाळा टप्पा-2 मधील हरकत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात येणार नाहीत. खंडाळा टप्पा-3 मधील ज्या जमिनी लाभक्षेत्राखालील आहेत, त्या जमिनी वगळण्यात येतील व या टप्प्यामधील ज्या जमिनी महामंडळाच्या ताब्यात आहेत, त्या जमिनीला संलग्नता असलेले क्षेत्र संमतीने घेण्यात येईल.
खंडाळा औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत 3 हजार 926 रोजगारापैकी 2 हजार 489 रोजगार स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात आलेले आहेत. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे अधिक स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात येतील. जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनासाठी झालेल्या विलंबाबाबत उद्योगमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या विलंबाबाबत संबधित अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची चौकशी करण्याची महसूलमंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने व्यक्तीशः आभार मानले आणि शासनाचे अभिनंदन केले.
सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा एमआयडीसीतील जमिनी संदर्भात अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु होते. आज उद्योगमंत्र्यांच्या भेटीनंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळात प्रमोद जाधव, सतीश कचदे, रवींद्र ढमाळ, आनंद ढमाळ, युवराज ढमाळ, दत्तात्रय हाके यांचा समावेश होता. यावेळी उद्योग विभागाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आबा मिसाळ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास पानसरे, कोल्हापूर प्रादेशिक अधिकारी विक्रांत चव्हाण, फलटण चे प्रांताधिकारी संतोष जाधव, कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, वाईच्या उप विभागीय अधिकारी संगीता राजापूरकर-चौगुले उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा