आज सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, विविध विभागांचे सचिव संजय कुमार, अरविंद सिंह, मनुकुमार श्रीवास्तव, दिनेश वाघमारे, एकनाथ डवले, विकास खारगे, मनिषा वर्मा, चहल, किसान सभेचे सहसचिव विलास बाबर, महाराष्ट्र किसान सभेचे अध्यक्ष किसन गुजर आदिसह सभेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाने 1980 साली जलसंपत्तीच्या विकासासाठी नॅशनल परस्पेक्टीव्ह प्लान (NPP) तयार केला होता. याअंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण या संस्थेची स्थापना केली असून, त्यानुसार दोन राज्ये व केंद्र शासन यामधील विशिष्ट (specific) करार प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतर पाण्याचे वाटप व खर्चाची विभागणी इत्यादी बाबत तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील खानदेश आणि मराठवाडा भागातील दुष्काळाचे निवारण करण्यासाठी या पाण्याचा वापर करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या ३५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणामार्फत नदी जोड योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये दमणगंगा - पिंजाळ – गोदावरी व पार - तापी - नर्मदा या दोन योजना महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यामध्ये प्रस्तावित आहेत. या योजनेअंतर्गत १८ टीएमसी पाणी मराठवाडा आणि खानदेशला देण्यात येणार असून, ही योजना राबविण्यासाठी ९० टक्के खर्च म्हणजेच ३५ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे मुख्यमंत्री यांनी आदिवासींच्या जमीन संदर्भातील दावेबाबत नाशिक, ठाणे, पालघर जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. तसेच वन हक्क कायद्याची राज्यभर प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा