रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग घरबांधणी घरदुरुस्ती अधिसूचनेमध्ये आवश्यक बदल करण्यासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री वैभव नाईक, सदानंद चव्हाण, राजन साळवी त्याचबरोबर महसूल व वन, नगर विकास व ग्राम विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सिंधुदूर्ग जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) हे उपस्थित होते.
2015 पूर्वीचे जे नियम व अटी होते ते पुन्हा लागू केल्यास कार्यपद्धतीत अधिक सुलभता येईल व सदर बांधकाम परवानगी देणे ग्रामपंचायतींना सोयीचे होईल, असे भुसे यांनी सांगितले. हा बदल संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांशी चर्चा करून त्वरित करण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
घर बांधकाम क्षेत्राचीच फक्त विकास शुल्क आकारणी नागरिकांना मुलभूत सुविधा व पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी तसेच संबंधित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आकारण्यात येणारा विकास शुल्क हा ग्रामपंचायतींकडून घर बांधणी क्षेत्रावर आकारण्यात येईल, असे ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. हे शुल्क संपूर्ण महाराष्ट्रात आकारण्यात येत असून बांधकाम परवानगीतून प्राप्त होणारी रक्कम ही केवळ मुलभूत सुविधा व पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी व फक्त विकास कामे करण्यासाठी वापरणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा