मुंबई ( २९ जानेवारी २०१९ ) : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना प्रकल्पाच्या कमाल 15 टक्के मार्जिन मनी (Front end subsidy) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव उद्योजकांकडे मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्याचे आढळून आले आहे. या नव उद्योजकांना प्रकल्पाच्या 25 टक्के स्वत:चा सहभाग द्यावा लागतो आणि उर्वरित 75 टक्के निधी बँकांकडून कर्जस्वरुपात उपलब्ध करून दिला जातो. बहुतांशवेळा स्वनिधी भरण्यास असमर्थ ठरल्याने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव उद्योजकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वनिधीपैकी जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्टँड अप इंडिया योजनेतील सर्व निकषांची पूर्तता करण्याबरोबरच अर्जदाराने मार्जिन मनीतील स्वत:चा 10 टक्के हिस्सा भरल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास 75 टक्के कर्ज वितरित केल्यानंतर जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी स्वरुपात संबंधितबँकेस समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या योजनेसाठी 2018-19 मध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेतून 25 कोटी निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे किंवा पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यास व भविष्यात योजनेच्या मागणीप्रमाणे निधी कमी-अधिक करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये उद्योग सचिव आणि सिडबीच्या (भारतीय लघुउद्योग विकास बँक) प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा