मनरेगाच्या कामांवर गोंदिया जिल्ह्यामध्ये ६ हजार ७७७, गडचिरोलीमध्ये ५ हजार ८२३, उस्मानाबादमध्ये ४ हजार २२६, पालघरमध्ये २ हजार ९३७, परभणीमध्ये २ हजार ९३५, लातूरमध्ये २ हजार ७७१, चंद्रपूरमध्ये २ हजार ६०५, भंडाऱ्यामध्ये २ हजार ५२४, जळगावमध्ये २ हजार ६६ तर बीड जिल्ह्यामध्ये १ हजार ४९८ इतकी मजुर उपस्थिती वाढली आहे. त्या खालोखाल इतर २० जिल्ह्यांमध्येही मजुर उपस्थितीत वाढ झाली आहे.
राज्य शासनाने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे मजुरांना वेळेत मजुरी देण्याचे प्रमाणही वाढले असून जानेवारीअखेर ते ९४ टक्के इतके झाले आहे. २०१४ मध्ये हे प्रमाण अवघे २६.४३ टक्के इतके होते. आता वेळेत मजुरी देण्याच्या बाबतीत बुलढाणा जिल्ह्याने आघाडी घेतली असून तेथे १०० टक्के मजुरांना वेळेत मजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल भंडारा ९९.९९ टक्के, नागपूर ९९.९५ टक्के, नंदूरबार ९९.७३ टक्के, यवतमाळ ९९.३० टक्के, सातारा ९९.२४ टक्के, जळगाव ९८.८४ टक्के, औरंगाबाद ९८.०२ टक्के, सोलापूर ९७.५५ टक्के, सांगली ९६.९५ टक्के असे वेळेत मजुरी प्रदान करण्याचे प्रमाण आहे. राज्यातील १०० टक्के मजुरांना विहीत कालावधीत मजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
मंत्री रावल म्हणाले, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मागेल त्याला तातडीने काम उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीचा सतत आढावा घेतला जात आहे. केंद्र शासनाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी मजुरीचे ५० दिवस वाढवून दिले आहेत. जिल्ह्यांना पुरेसा निधी वितरीत करण्यात आला असून जलसंधारणाच्या कामावर भर देण्यात येत आहे. जानेवारीअखेर राज्यामध्ये ५ लाख ७५ हजार इतकी कामे शेल्फवर ठेवण्यात आली असून त्यामध्ये मजूर क्षमता १२८५.६४ लाख इतकी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा