विशिष्ट प्रयोजनासाठी मंजूर केलेल्या शासकीय जमिनीचा मंजूर प्रयोजनाऐवजी अन्य प्रयोजनासाठी वापर करण्यास परवानगी देण्यासंबंधीच्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील प्रस्तावांना शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक राहणार आहे. उर्वरित क्षेत्रातील अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना राहणार आहेत. औद्योगिक घटकांना शासनाचे भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित करून दिलेल्या जमिनींसाठी हे धोरण लागू होणार नाही. त्यासाठी यापूर्वीचीच शासकीय पद्धती अवलंबण्यात येईल.
टिप्पणी पोस्ट करा