महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम-1950 च्या कलम 41 कक मधील तरतुदींनुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी योजना मंजूर केली आहे. त्यानुसार पाच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक खर्च असणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण कार्यान्वित खाटांपैकी 10 टक्के खाटा निर्धन रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी व 10 टक्के खाटा दुर्बल घटकांतील रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. तथापि, या अधिनियमातील 41 कक मधील उप-कलम 5 मधील तरतुदीनुसार नसबंदी किंवा मोतिबिंदूसारख्या नेत्रांतर्गत शस्त्रक्रियांसाठी (इंट्रा ऑक्युलर) धर्मादाय रुग्णालयातील राखील खाटांचा लाभ घेता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, राज्य शासनाने मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्रासाठी विविध उपक्रम राबविले आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम-१९५० मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच अधिनियमातील दुरुस्तीबाबतचे विधेयक विधानमंडळास सादर करण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली.
आजच्या निर्णयानुसार डोळ्यांच्या विकारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी उप-कलम 5 मधील “नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शस्त्रक्रिया” हा शब्द वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मोतीबिंदू सारख्या डोळ्याच्या इतर विकारांनी ग्रस्त निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना अनुक्रमे मोफत व सवलतीच्या दरात शस्त्रक्रियेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच या सुधारणेमुळे रुग्णालयांतील सर्वसाधारण रुग्णांच्या एकूण देयकांच्या 2 टक्क्यांप्रमाणे जमा होणाऱ्या निर्धन रुग्ण निधीचा उपयोग निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांच्या उपचारासाठी होणार आहे. केंद्र शासन किंवा राज्य शासन अथवा अन्य प्राधिकरणांकडून एखाद्या धर्मादाय नेत्र रुग्णालयास किंवा वैद्यकीय केंद्रास नेत्रांतर्गत शस्त्रक्रियेसाठी अनुदान मिळत असल्यास त्या अनुदानातून या योजनेंतर्गत शस्त्रक्रिया करण्यात आलेले रुग्ण लाभार्थी म्हणून दर्शविता येणार नाहीत. तसेच त्यांची देयके निर्धन रुग्ण निधीमधून वजा करता येणार नसल्यामुळे अधिकाधिक निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना उपचार मिळणार आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा