खेळते भांडवल संपुष्टात आल्याने एप्रिल 1996 मध्ये ही सूत गिरणी अवसायनात काढण्यात आली होती. त्यावेळी एकूण 1124 कामगार कार्यरत होते. मे 2011 मध्ये या सूत गिरणीची नोंदणी रद्द करून तिची मालमत्ता वस्त्रोद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आली होती. सूत गिरणीच्या मालकीची एकूण 88.03 एकर जमीन होती. त्यापैकी काही जमिनीची शासनाने विक्री केली. सध्या 20.20 एकर जमीन शिल्लक होती. ही जमीन म्हाडाला रेडी रेकनर दराने देऊन त्यातून येणाऱ्या रकमेतून सूत गिरणीच्या कामगारांची देणी देण्यात यावी व उर्वरित रक्कम वस्त्रोद्योग विकास कोषात जमा करून ती वस्त्रोद्योग धोरण राबविण्यासाठी वापरण्यात यावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार जून 2018 मध्ये या जमिनीच्या विक्रीस मान्यता देण्यात आली. ऑगस्ट 2018 मध्ये याबाबत बैठक घेण्यात येऊन जमिनीच्या विक्री रकमेतून कामगारांना वेतन थकबाकी म्हणून न देता सानुग्रह अनुदान म्हणून रक्कम देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. कामगार अथवा कामगार संघटना यापुढे कोणत्याही रकमेची मागणी करणार नाही, न्यायालयात कोणतीही याचिका सादर केली जाणार नाही तसेच विविध न्यायालयातील याबाबतची प्रकरणे मागे घेतली जातील या अटींच्या अधीन राहून हे अनुदान दिले जाणार आहे. ही कार्यवाही वस्त्रोद्योग संचालनालयाकडून केली जाणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा