मुंबई ( ३० जानेवारी २०१९ ) :
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ साठी मुदतवाढीच्या काळात ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज केलेल्या ८६ हजार ७४८ पात्र शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देण्याचे अमान्य केले होते. या शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी विशेष बाब म्हणून राज्याच्या निधीतून सुमारे ६९.४८ कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ साठी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी केंद्र शासनाने ४ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यास शक्य झाले नाही, अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने ५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एक दिवसाची मुदत वाढवून दिली होती. या एक दिवसात एकूण १ लाख ६ हजार २६५ शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज केले होते. त्यापैकी ८६ हजार ७४८ इतके शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरले होते. या शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई पोटी देय असलेली रक्कम विमा कंपनीने तांत्रिक कारणास्तव देण्यास नकार दिला होता. या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि त्यांना समान न्याय मिळावा यासाठी राज्य शासनाने ही ६९.४८ कोटी रुपयांची रक्कम राज्याच्या निधीतून देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०१७ साठी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी केंद्र शासनाने ४ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यास शक्य झाले नाही, अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने ५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एक दिवसाची मुदत वाढवून दिली होती. या एक दिवसात एकूण १ लाख ६ हजार २६५ शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज केले होते. त्यापैकी ८६ हजार ७४८ इतके शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरले होते. या शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई पोटी देय असलेली रक्कम विमा कंपनीने तांत्रिक कारणास्तव देण्यास नकार दिला होता. या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि त्यांना समान न्याय मिळावा यासाठी राज्य शासनाने ही ६९.४८ कोटी रुपयांची रक्कम राज्याच्या निधीतून देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा