या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात 1 डिसेंबर 2018 पासून केली जाणार आहे. त्यासाठी दि. 1 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत संबंधित खातेदार शेतकरी कुटुंबाच्या नावे असलेली जमीनधारणा लक्षात घेऊन योजनेसाठीचा प्रथम हप्ता डिसेंबर 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीकरिता देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत विहित निकषाप्रमाणे ज्या कुटुंबाचे (पती, पत्नी व त्यांचे 18वर्षाखालील अपत्य) सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडीलायक धारण क्षेत्र दोन हेक्टरपर्यंत असावे. अशा पात्र कुटुं‍बियाला प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी संनियंत्रण समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिव असून अपर मुख्य सचिव महसूल, प्रधान सचिव माहिती व तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषी विभागाचे सचिव, कृषी आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, महाऑनलाईनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे उप सचिव हे सदस्य आहेत.
योजनेशी संबंधित सर्व विभागांमध्ये समन्वय घडवून आणतानाच अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने कालबद्ध आढावा घेणे आणि केंद्र व राज्य शासन यांच्यात समन्वयकाची भूमिका बजावणे, असे कार्य राज्यस्तरीय समितीचे असणार आहे. कृषी आयुक्त हे योजनेचे राज्यस्तरावरील अंमलबजावणी प्रमुख म्हणून काम पाहतील. योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करुन केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी प्रमुखांची असणार आहे.
विभागीय आयुक्त हे या योजनेचे विभागस्तरावरील प्रमुख अधिकारी आहेत. महसूल उपायुक्त विभागस्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार असून योजनेसंदर्भात यंत्रणेच्या शंका व तक्रारींचे निरसन करतील. जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, डिस्ट्रीट डोमेन एक्सपर्ट, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. निवासी उपजिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. या योजनेला व्यापक प्रसिद्धी देतानाच तालुका व क्षेत्रियस्तरावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, माहिती संकलनाबाबत दैनंदिन आढावा घेणे आदी कामे जिल्हास्तरीय समिती करणार आहे.
उप विभागीय अधिकारी तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष असून उप विभागीय कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, सहायक निबंधक सदस्य म्हणून तर तहसिलदार तालुकास्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
ग्रामस्तरीय समितीच्या प्रमुखपदी तलाठी असून ग्रामसेवक, कृषी सहायक आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे सचिव या समितीचे सदस्य आहेत. पात्र शेतकरी कुटुंबाचे निश्चितीकरण त्यासाठी राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कृषी गणना 2015-16 करिता उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीची योजनेसाठीच्या नमुन्यात नोंद करणे. पात्र शेतकरी कुटुंबाची यादी गावामध्ये प्रसिद्ध करणे. शेतकऱ्यांचे बँकखाते, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक ही माहिती योजनेसाठीच्या परिशिष्ट अ मध्ये भरणे आदी जबाबदारी ग्रामसमितीची असणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा