मुंबई( १२ फेब्रुवारी २०१९ ) : विविध स्वरुपाची अनियमितता आणि इतर कारणांमुळे पुणे येथील स्पाईसर अॅडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठाविरोधात कारवाई करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मात्र, या विद्यापीठात २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचे प्रवेश नियमित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
एशलॉक एज्युकेशन संस्थेच्या स्पाईसर ॲडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास १८ मे २०१६ ला शासन मान्यता देण्यात आली तर २६ जुलै २०१६ रोजी राजपत्रात विद्यापीठ कार्यान्वीत झाल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. पण त्यापूर्वीच विद्यापीठाने २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. प्रवेश देताना विविध स्वरुपाच्या अनियमितता आणि उणिवांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे विद्यापीठ यापुढे सुरू ठेवणे योग्य होणार नसल्याने स्पाईसर ॲडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी अधिनियम-२०१४ मधील कलम 47 नुसार या विद्यापीठाविरोधात कारवाई करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या उणिवा विद्यापीठ आयोगाच्या निदर्शनासही आणून देण्यात येणार आहेत. याबरोबरच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी या विद्यापीठाच्या अधिनियमातील कलम ५१ मध्ये सुधारणा करण्यासह नवीन कलम ५२ समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
एशलॉक एज्युकेशन संस्थेच्या स्पाईसर ॲडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास १८ मे २०१६ ला शासन मान्यता देण्यात आली तर २६ जुलै २०१६ रोजी राजपत्रात विद्यापीठ कार्यान्वीत झाल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. पण त्यापूर्वीच विद्यापीठाने २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. प्रवेश देताना विविध स्वरुपाच्या अनियमितता आणि उणिवांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे विद्यापीठ यापुढे सुरू ठेवणे योग्य होणार नसल्याने स्पाईसर ॲडव्हेन्टिस्ट युनिव्हर्सिटी अधिनियम-२०१४ मधील कलम 47 नुसार या विद्यापीठाविरोधात कारवाई करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या उणिवा विद्यापीठ आयोगाच्या निदर्शनासही आणून देण्यात येणार आहेत. याबरोबरच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी या विद्यापीठाच्या अधिनियमातील कलम ५१ मध्ये सुधारणा करण्यासह नवीन कलम ५२ समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
टिप्पणी पोस्ट करा