आयआयटी पवई येथील चौथ्या जागतिक आपत्ती निवारण परिषदेच्या शेवटच्या सत्रातील डिझास्टर रेझिलंट सिटीज या विषयावरील परिसंवादात प्रा. शॉ बोलत होते. आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक व महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य प्रा. रवी सिन्हा परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी होते तर अँटोनिया लॉयजॉग सहअध्यक्ष होत्या. इंटिग्रेटेड रिसर्च अँड ॲक्शन फॉर डेव्हलपमेंटच्या कार्यकारी संचालक प्रा. ज्योती पारेख, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्ती निवारण विभागाचे संचालक महेश नार्वेकर यांनी या परिसंवादात सहभाग घेतला.
शॉ म्हणाले, जगातील साठ टक्के लोकसंख्या ही केवळ तीन टक्के जमिनीवर वास्तव्यास आहे. त्यातच गावाकडून शहरांकडे घडणारे स्थलांतर, अनियोजित विकास यामुळेही शहरांमध्ये आपत्तीचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे प्रत्येक शहरनिहाय विशिष्ट उपाययोजना आखणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यासाठी शहरांचे सहअस्तित्व व सामुहिक सहभागावर भर देणे महत्त्वाचे आहे.
पारेख यांनी नागरी विकासातील शाश्वत आपत्ती निवारणामध्ये झालेल्या संशोधनाची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, जगातील सर्वाधिक शहरांच्या देशात भारताचा क्रमांक वरचा असून सन 2001 ते 2011 या काळात देशाचे नागरिकरणाची टक्केवारी 17.64 इतकी सर्वाधिक होती. त्यामुळे भारत हा आपत्ती प्रवण क्षेत्राखालील देशात वरच्या क्रमांकावर येतो.
आपत्तीचे धोके निवारणासाठी पाणी व्यवस्थापन, ड्रेनेज यंत्रणामधील बदल, सांडपाणी व्यवस्थापन आदींवर भर देणे आवश्यक आहे. या गोष्टींकडे आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोनातूनही पाहायला हवे. तसेच शहरांचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही आपत्ती प्रतिसाद दलाची स्थापना करून आपत्तीला तोंड देण्यासाठी त्या सज्ज ठेवणे, मजबूत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारणे, हवामान विषयक आपत्ती निवारणासाठी खासगी भागीदारांचा सहभाग घेणे आदी उपाय राबविणे आवश्यक आहे, असेही पारेख यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईवरील आपत्तीसाठी सज्ज - महेश नार्वेकर
नार्वेकर यांनी बृहन्मुंबई क्षेत्रात येणाऱ्या नैसर्गिक व मानवनिर्मिती आपत्तीपासून संरक्षण व निवारणासाठी करण्यात येणाऱ्या आराखड्याची माहिती दिली. सर्व प्रकारच्या आपत्ती निवारणासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष अहोरात्र सज्ज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. श्री. नार्वेकर म्हणाले, सात बेटांना जोडून बनलेल्या व समुद्रालगत असलेल्या मुंबई शहराला नेहमीच नैसर्गिक आपत्तीशी तोंड द्यावे लागते. त्याचबरोबर शहराचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेता अतिरेकी हल्ला, बॉम्बस्फोट, दंगली आदी मानव निर्मित आपत्तींच्या निवारणासाठी दक्ष रहावे लागते. सुमारे 102 आपत्तींचा मुंबईला धोका होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यासाठी राज्य शासनाच्या सहकार्याने महानगरपालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सज्ज ठेवण्याला आहे. आपत्तीची पूर्व सूचना मिळावी, यासाठी शहरांमध्ये पाच हजाराहून अधिक सीसीटीव्ही, स्वयंचलित हवामान केंद्रे, पाणी साचू नये, यासाठी पंपिग स्टेशन, आपत्ती काळात नागरिकांना राहण्यासाठी शेल्टर, अन्न व पाण्याची सोय आदी सर्व व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत.
मुंबईमधील जुन्या व अनियोजितपणे उभ्या केलेल्या इमारती, अग्निशमन यंत्रणाचा अभाव असणाऱ्या उंच इमारती, दाटीवाटीने उभ्या असणाऱ्या झोपडपट्ट्या ही असुरक्षित जागा आहेत. या ठिकाणी आपत्ती आल्यास त्याच्या निवारणासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी नागरिकांचा सहभाग घेऊन त्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच शहरातील आपत्ती प्रवण क्षेत्राचे जीआयएस मॅपिंग केल्यामुळे पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी होणे, दुर्घटना घडणे अशा गोष्टी तातडीने अत्याधुनिक अशा नियंत्रण कक्षाला कळतात. त्यामुळे त्याचे निवारण करणे सोयीचे होते. यासाठी मुख्य नियंत्रण कक्षाबरोबरच प्रत्येक वॉर्डस्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे, अशी माहितीही नार्वेकर यांनी यावेळी दिली.
सिन्हा म्हणाले, येत्या 2025 पर्यंत जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या ही नागरी भागात राहणार आहे. त्यामध्ये आशिया व आफ्रिका खंडाचा वाटा हा 90 टक्के असेल. भारताचाही नागरिकरणाचा टक्का हा वार्षिक तीन टक्के राहणार आहे. सन 2030 पर्यंत जागतिक सकल विकास दरामध्ये 85 टक्के वाटा हा नागरी भागाचा राहणार आहे. त्यामुळे वाढते नागरीकरण का घडत आहे, याचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. शहरांमधील आपत्ती व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी सर्वांना समान सेवा पुरविण्याची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. अँटोनिया लॉयजॉग यांनी मनिलामधील आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याची माहिती दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा