मुंबई ( ९ फेब्रुवारी २०१९ ) : राज्यातील कुपोषणाची समस्या कमी करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत असतांना पालघर जिल्हा नियोजन समिती निधीमधून जिल्हाधिकारी पालघर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी मिळून एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवला आहे तो म्हणजे जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांच्या मातांना गोधडी शिवण्याचे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून गोधडी शिवून घेणे आणि त्यांनी शिवलेल्या गोधड्या नव्याने प्रसुत होणाऱ्या मातांना उपलब्ध करून देणे. या गोधडी प्रकल्प योजनेमुळे स्थानिक स्तरावर कुपोषित बालकांच्या मातांना रोजगाराबरोबर अर्थाजनाची “उब” तर मिळालीच पण त्यांचे कामासाठी इतरत्र होणारे स्थालांतर देखील कमी झाले आहे.
पालघर हा आदिवासी बहूल जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य भागात महिलांसाठी रोजगार संधी कमी आहेत. त्यामुळे स्थालांतराचे प्रमाण अधिक आहे. स्थालांतरीत होणाऱ्या महिलांबरोबर त्यांची बालके ही स्थालांतरीत होतात त्यामुळे ते रोजगारासाठी जिथे जातात तिथे पुरेसा आहार मिळत नाही परिणामत: त्या बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढते हे लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील आदिवासी व ग्रामीण भागातील अती तीव्र कुपोषित (SAM) आणि तीव्र कुपोषित (MAM) बालकांच्या मातांना गोधडी शिवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. एका महिलेला एक गोधडी तयार कराण्यासाठी अंदाजे १ पूर्ण दिवस लागतो. अंगणवाडीच्या वेळेनुसार व अंगणवाडी सुटल्यानंतर महिला गोधडी शिवण्यासाठी अंगणवाडीचा वापर करतात. जिल्ह्यातील ( SAM/ MAM) मध्ये समाविष्ट बालकांच्या मातांना गोधडी शिवण्याचे हे काम दिले जाते ज्यातून त्यांना प्रति गोधडी १५० रुपयांची शिवणकामाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.गोधडीच्या पर्यवेक्षणाकरिता अंगणवाडी सेविकांना प्रति गोधडी २० रुपयांची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात देण्यात येते.
ही गोधडी २ मीटर बाय १.५ मीटरची असते. ज्यामध्ये प्रसुत झालेली माता व तिचे बाळ व्यवस्थित झोपू शकेल इतकी ती मोठी असते. तयार झालेल्या सर्व गोधड्या जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात ठेवल्या जाऊन जिल्ह्यात नव्याने प्रसुत होणाऱ्या मातांना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत वितरित केल्या जातात. जिल्ह्यात तीव्र आणि अति तीव्र कुपोषित बालकांच्या मातांकडून सध्या ९५०० गोधड्या शिवून घेतल्या जात आहेत. यातून १९ दिवसांचा रोजगार तर प्रत्येक महिलेला २८५० रुपयांचे काम उपलब्ध झाले आहे. अतिरिक्त ११ हजार गोधड्या शिवण्यासाठी कच्चा माल उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्यातूनही अंदाजे २२ दिवसांचा रोजगार प्राप्त होईल. यातून प्रत्येक महिलेला साधारणत: ३३०० रुपयांचे काम उपलब्ध होईल. गोधडी शिवण्याचे प्रशिक्षण या क्षेत्रातील जाणकार महिलांकडून तसेच उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानांतर्गत देण्यात येत आहे.यामुळे कुपोषित बालकांच्या मातांच्या हाताला रोजगार तर मिळालाच त्यातून अर्थाजनाची उब ही मिळाली आहे शिवाय त्यांनी विणलेल्या गोधड्या या नव्याने प्रसुत होणाऱ्या मातांना व त्यांच्या बालकांना दिल्याने थंडीपासून त्यांचा बचाव होण्यास मदत देखील झाली आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत हा उपक्रम राबविला जात आहे.
गोधडी प्रकल्प योजना
राज्यात इतरत्र राबविली जावी
आजची
बालके ही देशाचे उज्ज्वल भविष्य आहेत त्यामुळे ती आरोग्यसंपन्न आणि सुदृढ
राहावीत यासाठी शासन विविध योजना राबविते. आदिवासी भागात गरोदर
स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना एकवेळ चौरस आहार देण्यासाठी सुरु
केलेली भारतरत्न डॉ. ए. पी जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना असेल किंवा इतर
जिल्ह्यात एकात्मिक बाल विकास योजनेतून दिला जाणारा पूरक पोषण आहार असेल,
कुपोषण निर्मुलनासाठी ठोस पाऊले उचलतांना शासनाने अनेक
महत्वाकांक्षी पाऊले टाकली आहेत. राजमाता जिजाऊ
माता- बाल आरोग्य आणि पोषण मिशन हे कुपोषणाविरूद्ध लढणारे मिशन ही महाराष्ट्रात
कार्यरत आहे. पालघर जिल्हा परिषदेने आणखी एक नावीन्यपूर्ण पाऊल यात टाकलं असून
कुपोषित बालकांच्या मातांना गोधडी विणण्याचे काम देऊन त्यांच्या अर्थार्जनाची
व्यवस्था त्यांनी निर्माण केली आहे.
या
प्रकल्पामुळे कुपोषित बालकांच्या मातांच्या हाताला जिल्ह्यात, गावातच काम मिळालं, उत्पन्न मिळालं, मिळालेल्या उत्पन्नातून त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी, आहाराचे प्रश्न
सुटण्यासाठी मदत झाली आहे. हा अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आहे. तो राज्यात इतर
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या वतीने “नाविन्यपूर्ण
उपक्रमांतर्गत”राबविला जावा, अशी अपेक्षा अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
यांनी व्यक्त केली.
|
टिप्पणी पोस्ट करा