नवीन वस्त्रोद्योग धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे शिंदखेडा तालुक्यातील कापूस उत्पादक भागातील शेतकऱ्यांची मोठी सोय होणार आहे. नवीन धोरणानुसार कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमधील सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या सूत गिरण्यांना शासनाकडून भागभांडवलाची योजना राबविण्यात येते. ज्या तालुक्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी कापूस सूत गिरण्यांसाठी वापरला जातो अशाच तालुक्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. 10: 30: 60 या नवीन आकृतीबंधाप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातील या सूत गिरणीस हे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा