महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 10 च्या पोट-कलम (1क) आणि कलम 30-1क मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठीराखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले
जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, जात पडताळणी समित्यांवर वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या कामाचा अत्याधिक भार असल्यामुळे ते वेळेत देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी असलेली सहा महिन्यांची मुदत वाढवून ती बारा महिने करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातकेलेल्या बदलासंदर्भात अधिनियमास विधिमंडळाची मान्यता मिळून 14 डिसेंबर 2018 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यानुसार बारा महिन्यांची मुदतवाढ 31 मार्च 2016पासूनच्या निवडणुकांना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, ही सुधारणा 31 मार्च 2016 पूर्वीच्या ग्रामपंचायत निवडणूकांसाठी लागू होत नव्हती. त्यामुळे दि.26 मार्च 2015 ते 30 मार्च 2016 मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचीच मुदत मिळत होती. त्यामुळे आता 31 मार्च 2016 ऐवजी 26 मार्च 2015 अशी सुधारणा संबंधित अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार 26 मार्च 2015 पासूनच्या निवडणुकांना आता या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा