कृषी क्षेत्रानंतर सर्वात जास्त रोजगार निर्मितीची क्षमता वस्त्रोद्योगात आहे. त्यादृष्टीने राज्यातील वस्त्रोद्योगास चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता दिली आहे. या धोरणात सहकारी सूत गिरण्यांसाठी अर्थसहाय्याचा सध्याचा आकृतीबंध 10:30:60 असा आहे. त्यात सभासद भागभांडवल 10 टक्के, शासकीय भागभांडवल 30 टक्के आणि कर्ज 60 टक्के असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. या आकृतीबंधात सुधारणा करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानुसार हा आकृतीबंध सुधारित करून सभासद भागभांडवल 5 टक्के, शासकीय भाग भांडवल 45 टक्के व कर्ज 50 टक्के (5:45:50) या प्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, त्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या असून त्यात सूतगिरणी स्थापन करण्यात येणाऱ्या तालुक्यामध्ये गेल्या 10 वर्षात सरासरी किमान 50 टक्के क्षेत्रावर कापसाची लागवड असावी, गेल्या पाच वर्षात त्या ठिकाणी सातत्याने कापसाचे उत्पादन असावे आणि या तालुक्यात एकही सूतगिरणी सध्या कार्यरत नसावी आदींचा समावेश आहे. तसेच मानव विकास निर्देशांक कमी असणाऱ्या जिल्हे व तालुक्यांचा या निर्णयात समावेश करण्यात आला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा