या कर्यक्रमाला मुंबईचे कस्टम्स झोन एकचे मुख्य आयुक्त बनिब्राता भट्टाचार्य , झोन तीन चे मुख्य आयुक्त हिमांशु गुप्ता, मुंबई क्षेत्र एकच्या कस्टम्स (जनरल) आयुक्त श्रीमती प्राची सरूप, अतिरिक्त महासंचालक (दक्षता)आयुक्त विजय सिंह चौहान, डेलोइटचे भागीदार प्रशांत देशपांडे, सीमेन्स लिमिटेडचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद संत, सीमा शुल्क आणि जीएसटीचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक बँकेच्या इज ऑफ डुईंग बिजनेसच्या क्रमवारीत पहिल्या 50 देशांमध्ये भारताचे स्थान निश्चित करण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याकडेही वाटचाल सुरु केली आहे. 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी जाहीर झालेल्या जागतिक बँकेच्या रँकिंगनुसार, इज ऑफ डुईंग बिजनेसच्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक 100 वरुन 77 वर गेला आहे, यात भारतीय सीमा शुल्क विभागाचे सातत्य, त्यांनी वचनबद्धता आणि कस्टममधील इज ऑफ डुइंग बिजनेसच्या प्रयत्नांमुळे सीमावर्ती व्यापाराच्या क्रमवारीत देशाच्या 146 व्या क्रमांकावरुन 80 व्या क्रमांकावर आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सीमाशुल्क व्यवसायात आघाडी घेतल्याबद्दल मुंबईच्या कस्टम्सचे राज्यपालांनी अभिनंदन केले.
ते म्हणाले,भारतीय सीमा शुल्क केवळ अर्थव्यवस्थेतच योगदान देत नाही तर, पर्यावरण, वन्यजीवन आणि वारसा संरक्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. तसेच वनस्पती, प्राणी, कला व प्राचीन वस्तू यांसारख्या महत्वाच्या घटकांची तस्करी होण्यापासूनही रोखते. नकली नोटांची चलन रोखण्यात देखील सीमा शुल्क विभागाने महत्वपूर्ण सहभाग नोंदविला आहे. आपल्या कर्तव्याची पूर्तता करताना राष्ट्र ही प्राथमिकता ठेऊन कार्य करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे स्मरण करण्याचा हा दिवस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कस्टम विभागात उल्लेखनीय कार्य करणा-या व्यक्तींचा यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
टिप्पणी पोस्ट करा