आजपर्यंत 7 लाख 30 हजार 220 घरे
नवी दिल्ली, 25 : केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत आज महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी 1 लाख 1 हजार 220 घरे मंजूर केली आहेत. आतापर्यंत महाराष्ट्राला 7 लाख 30 हजार 220 घरे केंद्राकडून मंजूर झाली आहेत.
केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या आज झालेल्या 43 व्या बैठकीत देशात एकूण 5 लाख 60 हजार 695 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या 43 व्या बैठकीत महाराष्ट्रासह (1,01,220), उत्तरप्रदेश (1,79,215), आंध्रप्रदेश (1,10,618), कर्नाटका (48,729),
मध्यप्रदेश (26,587), गुजरात (25,861), मणिपूर (13,715), तामिलनाडू (12,174), बिहार (10,084), ओडिशा (7,472), छत्तीसगड (7,067), केरळ(4,194) हरियाणा (4,019 ), राजस्थान (3,601), झारखंड (2,165) , आसाम
(1,419), मेघालय (1,397) आणि पाँडेचरी (1,158) या 18 राज्यांसाठी या बैठकीत एकूण 5 लाख 60 हजार 695 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
या बैठकीत एकूण 33 हजार 873 कोटी खर्चाच्या 1 हजार 243 प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने 8,404 कोटींचा सहायता निधी मंजूर केला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने आतापर्यंत देशभरात विविध राज्यांकरिता 79 लाख 4 हजार 674 घरांना मंजुरी दिली आहे.
नवी दिल्ली, 25 : केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत आज महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी 1 लाख 1 हजार 220 घरे मंजूर केली आहेत. आतापर्यंत महाराष्ट्राला 7 लाख 30 हजार 220 घरे केंद्राकडून मंजूर झाली आहेत.
केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या आज झालेल्या 43 व्या बैठकीत देशात एकूण 5 लाख 60 हजार 695 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या 43 व्या बैठकीत महाराष्ट्रासह (1,01,220), उत्तरप्रदेश (1,79,215), आंध्रप्रदेश (1,10,618), कर्नाटका (48,729),
मध्यप्रदेश (26,587), गुजरात (25,861), मणिपूर (13,715), तामिलनाडू (12,174), बिहार (10,084), ओडिशा (7,472), छत्तीसगड (7,067), केरळ(4,194) हरियाणा (4,019 ), राजस्थान (3,601), झारखंड (2,165) , आसाम
(1,419), मेघालय (1,397) आणि पाँडेचरी (1,158) या 18 राज्यांसाठी या बैठकीत एकूण 5 लाख 60 हजार 695 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
या बैठकीत एकूण 33 हजार 873 कोटी खर्चाच्या 1 हजार 243 प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने 8,404 कोटींचा सहायता निधी मंजूर केला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने आतापर्यंत देशभरात विविध राज्यांकरिता 79 लाख 4 हजार 674 घरांना मंजुरी दिली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा